असम कैबिनेट के फैसलों से विकास, हरित अर्थव्यवस्था और सुशासन को मिलेगी नई गति : दिलीप सैकिया
गुवाहाटी, 31 जुलाई (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) असम प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का स्वागत करते हुए कहा कि ये फैसले असम को समृद्ध, हरित, पारदर्शी और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। शुक्रवार काे यह जानकारी भाजपा प्रदेश मुख्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवन से जारी बयान में पार्टी प्रवक्ता डॉ. अंकिता दत्ता ने दी।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनकल्याण, समग्र विकास, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट के फैसले हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, प्रशासनिक सुधारों को मजबूत करने और सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं जनहितैषी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
कैबिनेट ने असम समृद्धि संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) नीति-2026 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य जैविक कचरे को स्वच्छ और सतत ऊर्जा में परिवर्तित करना, बायो-गैस परियोजनाओं को बढ़ावा देना तथा निवेश और औद्योगिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़े कदम के तहत ग्वालपाड़ा के प्रस्तावित राक्षसिनी आरक्षित वन और धुबड़ी के प्रस्तावित नलबाड़ी आरक्षित वन को आधिकारिक रूप से आरक्षित वन घोषित करने की मंजूरी दी गई। इससे राज्य के वन, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को मजबूती मिलेगी।
इसके अलावा, इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी से जुड़ी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए असम इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी (सरकारी मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र) नियम, 2026 को मंजूरी दी गई है। वहीं, असम पशुपालन एवं पशु चिकित्सा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2026 के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, योग्यता आधारित और निष्पक्ष बनाने का निर्णय लिया गया है।
भाजपा ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन और जनकल्याण को केंद्र में रखकर असम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश
