(लीड) असम कैबिनेट के बड़े फैसले, 11,000 करोड़ के सीमेंट निवेश को मंजूरी

गुवाहाटी, 24 सितंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक सेवा भवन में हुई असम कैबिनेट की बैठक में वेटलैंड संरक्षण, कृषि, उद्योग, चाय श्रमिकों और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने असम सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन (स्विफ्ट) परियोजना को 796.88 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लागू करने की मंजूरी दी। इसमें एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 637.504 करोड़ रुपये का ऋण और असम सरकार की ओर से 159.376 करोड़ रुपये का योगदान होगा। परियोजना के तहत कम से कम 102 जीर्ण-शीर्ण सामुदायिक बील का पुनरुद्धार और पुनर्वास किया जाएगा।

कैबिनेट ने जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के असम में 11,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश को भी मंजूरी दी। कंपनी राज्य में क्लिंकर निर्माण इकाई और चार संबद्ध सीमेंट ग्राइंडिंग इकाइयां स्थापित करेगी। इससे करीब 2,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत राज्य सरकार ने प्रमोटर के अनिवार्य योगदान के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी। एफपीओ, एफपीसी, पीएसी और सहकारी समितियों जैसी सामूहिक संस्थाओं के लिए 10 फीसदी का पूरा योगदान राज्य सरकार वहन करेगी। किसानों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूहों और जेएलजी जैसी व्यक्तिगत श्रेणियों के लिए सरकार 5 फीसदी योगदान देगी, जबकि शेष 5 फीसदी लाभार्थी देंगे।

गुवाहाटी के उलुबाड़ी में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन स्पाइसेज बोर्ड की अत्याधुनिक प्रयोगशाला और सहायक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किराया आधारित या प्रो-बोनो मॉडल को भी मंजूरी दी गई। कृषि विभाग, पीडब्ल्यूडी (बी) के समन्वय से स्पाइसेज बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजाइन और मानकों के अनुसार भवन का निर्माण करेगा।

कैबिनेट ने असम टी कॉरपोरेशन लिमिटेड (एटीसीएल) के पात्र चाय बागान श्रमिकों और कर्मचारियों को 20 फीसदी बोनस देने को मंजूरी दी। इसके अलावा 166 अतिरिक्त मस्टर रोल, कैजुअल और फिक्स्ड पे कर्मचारियों को 1 सितंबर, 2026 से न्यूनतम् वेतनमान देने का निर्णय लिया गया।

एनएफएसए लाभार्थियों को अक्टूबर, 2026 के लिए 30 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर चीनी उपलब्ध कराने का फैसला किया गया। अक्टूबर में मसूर दाल और चीनी दोनों 100 रुपये में उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं, दुर्गा पूजा के अवसर पर अरुणोदय लाभार्थियों को अक्टूबर महीने में नियमित 1,250 रुपये के बजाय 1,500 रुपये की सहायता दी जाएगी।

कैबिनेट ने 17 अक्टूबर, 2026 को अतिरिक्त दुर्गा पूजा अवकाश घोषित किया है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों की पात्र महिला सदस्यों के आधार नामांकन की सुविधा के लिए पहले जारी कार्यकारी आदेश को 31 मार्च तक पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई।

श्रीभूमि जिले के पाथरकांदी में असम कृषि विश्वविद्यालय के तहत कृषि महाविद्यालय स्थापित करने के लिए कृषि विभाग को 256 बीघा सरकारी भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना (उन्नति), 2024 के तहत पात्र लेकिन 30 सितंबर, 2026 की विस्तारित समयसीमा के भीतर पंजीकरण नहीं करा पाने वाली विनिर्माण इकाइयों के लिए राज्य पूंजी निवेश सब्सिडी को भी मंजूरी दी।

मिसिंग स्वायत्त परिषद और सोनवाल कछारी स्वायत्त परिषद के चुनाव नवंबर में कराने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा हाजो राजस्व सर्किल के निज-गोंधमोउ गांव में 504 बीघा वीजीआर भूमि को उद्योग, वाणिज्य एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग के पक्ष में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आवंटित करने की मंजूरी दी गई। इसके बदले पश्चिम बोंगशर मौजा के गांव नंबर 2 डोकानिया में 504 बीघा सरकारी भूमि को वीजीआर के रूप में आरक्षित किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश