असम को मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी : दिलीप सैकिया
- मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में असम के मत्स्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति-2015-16 में 2.94 लाख मीट्रिक टन था मछली उत्पादन, 2025-26 में बढ़कर 5.54 लाख मीट्रिक टन पहुंचा
गुवाहाटी, 21 नवंबर (हि.स.)। असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष और दरंग-उदालगुरी लोकसभा क्षेत्र के सांसद दिलीप सैकिया ने राज्य को मत्स्य उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने और मछली उत्पादन एवं विपणन व्यवस्था में स्थानीय लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया है।
विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर शनिवार को असम भाजपा मुख्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवन में पार्टी के मछुआरा प्रकोष्ठ की पहल पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में सैकिया ने कहा कि असम का मछली बाजार धीरे-धीरे स्थानीय लोगों के हाथों से निकलकर बाहरी लोगों के नियंत्रण में जा रहा है, जो चिंता का विषय है। इस स्थिति को बदलने के लिए मछली उत्पादन, संरक्षण, परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन की पूरी श्रृंखला में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व सुनिश्चित करना होगा।
सांसद सैकिया ने कहा कि असम को मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही इस क्षेत्र को स्थानीय युवक-युवतियों, महिलाओं और ग्रामीण उद्यमियों के लिए लाभकारी आजीविका का माध्यम बनाना होगा। उन्होंने असम केशरी अंबिकागिरि रायचौधुरी के ऐतिहासिक आह्वान 'मैदान हमारा, बाजार भी हमारा' से प्रेरणा लेते हुए मत्स्य उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में सामूहिक आर्थिक जागरण का आह्वान किया।
दिलीप सैकिया ने कहा कि असम में मत्स्य क्षेत्र की संभावनाएं केवल खाद्य मछली के उत्पादन तक सीमित नहीं हैं। अलंकरणीय मछलियों के उत्पादन, उन्नत प्रजातियों के मत्स्य बीज तैयार करने, आधुनिक मत्स्यपालन, मछली का चारा बनाने, शीत भंडारण और मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण के जरिए बड़े पैमाने पर उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि गोरुखुटी परियोजना में अलंकरणीय मछली उत्पादन की दिशा में पहले ही पहल की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि मछली असम के खानपान, संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। राज्य के लगभग 90 प्रतिशत लोगों के भोजन में मछली का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में मत्स्यपालन केवल पारंपरिक खाद्य उत्पादन का क्षेत्र नहीं, बल्कि ग्रामीण आजीविका, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, पोषण सुरक्षा, छोटे उद्यम और स्थानीय बाजार व्यवस्था से भी जुड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से प्रचलित मत्स्यपालन ने हजारों परिवारों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए हैं।
कार्यक्रम में बताया गया कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्य के मत्स्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2015-16 में असम का मछली उत्पादन 2.94 लाख मीट्रिक टन था, जो 2025-26 में बढ़कर 5.54 लाख मीट्रिक टन हो गया। इस तरह इस अवधि में उत्पादन में 2.60 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई, जो 88.44 प्रतिशत है। वर्ष 2026-27 के लिए 5.72 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस प्रगति को आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, मछुआरों के कौशल विकास और सरकारी योजनाओं के प्रभाव से जोड़कर देखा गया। इससे स्थानीय मांग पूरी करने और दूसरे राज्यों से मछली के आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद जताई गई।
असम को मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एसओपीडी के तहत दस जिलों में क्लस्टर आधारित मत्स्य उत्पादन और विश्व बैंक की सहायता से संचालित असम कृषि-व्यापार एवं ग्रामीण परिवर्तन परियोजना प्रमुख हैं। इन योजनाओं के जरिए मत्स्यपालन का आधुनिकीकरण, बेहतर मत्स्य बीज और तकनीक का इस्तेमाल, उत्पादन लागत में कमी, मछुआरों की आय बढ़ाने, बाजार से बेहतर संपर्क स्थापित करने और मत्स्य आधारित उद्योगों के विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है।
कार्यक्रम में असम की नदियों, जलाशयों, तालाबों और अन्य जलस्रोतों का वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग कर मत्स्य उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। इसके लिए मत्स्यपालकों, उद्यमियों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और सरकारी संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता बताई गई।
इस वर्ष विश्व मत्स्य दिवस की थीम में लोगों को बदलाव के लिए सशक्त बनाने तथा युवाओं और महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इसके अनुरूप मत्स्य क्षेत्र में महिला और युवा उद्यमियों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने, आधुनिक प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार से जुड़ाव बढ़ाने की जरूरत रेखांकित की गई।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पवित्र मार्घेरिटा, असम सरकार की मत्स्य मंत्री नीलिमा देवी, भाजपा के विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय सह-आह्वायक विष्णु वर्धन रेस्ट्री, सांसद तेरेस गोवाला और राज्य के मत्स्य सूचना अधिकारी डॉ. ध्रुवज्योति शर्मा समेत कई गणमान्य व्यक्ति तथा राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए मछुआरे शामिल हुए।
वक्ताओं ने असम के मत्स्य क्षेत्र को अधिक उत्पादनशील, आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने के साथ इसके आर्थिक लाभ छोटे मछुआरों, कारोबारियों, युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। --------
हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द राय

