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असम के समग्र विकास की दिशा में सरकार ने उठाया एक और महत्वपूर्ण कदम : दिलीप सैकिया

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असम के समग्र विकास की दिशा में सरकार ने उठाया एक और महत्वपूर्ण कदम : दिलीप सैकिया


गुवाहाटी, 20 नवंबर (हि.स.)। असम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद दिलीप सैकिया ने आज एक बयान में नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई असम कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण, जनकल्याणमुखी और दूरदर्शी निर्णयों का हार्दिक स्वागत किया है।

सैकिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. सरमा के मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व में असम सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, सभी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने, स्थानीय जनजातियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा, कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण और युवा पीढ़ी की रचनात्मक शक्ति के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। हाल ही में कैबिनेट के निर्णय जनता के कल्याण और असम के दीर्घकालीन विकास के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को फिर से दर्शाते हैं।

विशेष रूप से असम के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मासिक मानदेय बढ़ाने के फैसले का स्वागत करते हुए सैकिया ने कहा कि इस कदम से सभी स्तर की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ-साथ जनता की सेवा से जुड़े प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

'उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 'प्रवर्तन और स्टार्टअप नीति' बनाने के निर्णय का विशेष रूप से स्वागत करते हुए सैकिया ने कहा है कि असम के उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुसंधान, नवाचार और उद्यमशीलता के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने के मामले में यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। छात्रों, शिक्षक-शिक्षिकाओं, पूर्व छात्रों और संभावित स्टार्टअप उद्यमियों की नवाचारी अवधारणाओं को उपयोगी सामग्री और वाणिज्यिक उद्यम में बदलने का अवसर पैदा करने से राज्य में ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और नई पीढ़ी की उद्यमशीलता के विकास में मदद मिलेगी।

शहरी प्रशासन प्रणाली को अधिक मजबूत और नागरिक-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से लालुक, हारमती-बंदरदेवा, घिलामरा, माजुली, उदारबंद और मिर्जा-बिजयनगर में छह नए नगरपालिकाओं के गठन के निर्णय का भी सैकिया ने स्वागत किया है। इसके साथ ही राज्य के 23 मौजूदा शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र विस्तार और वार्ड की सीमा पुनःनिर्धारण का निर्णय शहरी अंतर्संबंधित योजना विकास, नागरिक सेवाओं के विस्तार और स्थानीय प्रशासन की दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मिशन बसुंधरा 4.0 के तहत स्थानीय जनजातियों के लिए भूमि वितरण के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से शहर की सीमा से एक किलोमीटर तक के क्षेत्र को ही शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने के निर्णय को सैकिया ने खास महत्वपूर्ण बताया है। कामरूप महानगर और कामरूप जिले के अलावा राज्य के अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में यह निर्णय स्थानीय जनजातियों के भूमि वितरण के मामले में अधिक सुविधा प्रदान करेगा।

धेमाजी जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए 1,568 बीघा सरकारी भूमि का वितरण और राष्ट्रीय रक्षा के हित में शोणितपुर जिले की 74 बीघा भूमि रक्षा मंत्रालय को सौंपने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी, इस निर्णय का सैकिया ने स्वागत किया। संस्थान स्थापना का यह कदम असम और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कृषि अनुसंधान, उन्नत कृषि तकनीक के विकास और किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में नई संभावनाएं पैदा करेगा।

मटक स्वायत्तशासी परिषद कानून, 2020, कमतापुर स्वायत्तशासी परिषद कानून, 2020 और मोरान स्वायत्तशासी परिषद कानून, 2020 में संशोधन के जरिए संबंधित स्वायत्त शासी परिषदों के सामान्य परिषद चुनाव को राजनीतिक दल की पहचान के बिना कराने के प्रस्ताव का सैकिया ने स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस कदम से संबंधित जनजातीय समुदायों के स्थानीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान और विकास संबंधी प्राथमिकताओं को अधिक महत्व देने का अवसर मिलेगा।

कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 75 प्रतिशत सरकारी वित्तीय सहायता में 2,313 कृषि उपकरण वितरित करने के निर्णय का भी सैकिया ने स्वागत किया है। असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख आधार कृषि है। कृषि गतिविधियों में आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल बढ़ाने और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने से यह कदम किसानों की उत्पादन लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

सैकिया ने साथ ही कहा कि, 19 नवंबर की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय किसी एक क्षेत्र के विकास तक सीमित नहीं हैं। ये निर्णय एक साथ ग्रामीण स्वायत्त शासन, शहरी प्रशासन, उच्च शिक्षा, नवाचार, कृषि, भूमि अधिकार, उद्यमशीलता और राष्ट्रीय हित जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हैं। इसके जरिए असम सरकार की एकीकृत, समावेशी और दीर्घकालिक विकास-सम्मुख दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को वास्तविक रूप देने के मामले में असम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऐसे निर्णय असम के विकास की गति को अधिक तेज करने के साथ-साथ एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित असम बनाने के लक्ष्य को और मजबूत करेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द राय