कैंसर की दवाओं की कीमतों में कटौती का असम भाजपा ने किया स्वागत

-एक स्वस्थ भारत के बिना उन्नत भारत का निर्माण असंभव-मरीजों को सालाना 3,540 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान

गुवाहाटी, 10 नवंबर (हि.स.)। कैंसर की दवाओं की कीमतों में 96 प्रतिशत तक की कटौती के केंद्र सरकार के फैसले का असम प्रदेश भाजपा ने स्वागत किया है। पार्टी के प्रवक्ता किशोर कुमार भट्टाचार्य ने मंगलवार को भाजपा मुख्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी भवन से जारी बयान में कहा कि नौ नवंबर से लागू इस फैसले से कैंसर मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पहले कुछ निजी अस्पतालों और वितरकों पर कैंसर की दवाओं के नाम पर मरीजों और उनके परिजनों से अत्यधिक शुल्क वसूलने के आरोप लगते रहे हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण मजबूत होगा और मरीजों को राहत मिलेगी।

भट्टाचार्य के अनुसार, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) और फार्मास्यूटिकल्स विभाग की ओर से कीमतों में कटौती के बाद कैंसर मरीजों और उनके परिवारों को सालाना करीब 3,540 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। इस फैसले के दायरे में करीब 1,300 ब्रांड की दवाएं और लगभग 85 दवा निर्माता कंपनियां आएंगी। उन्होंने बताया कि कुछ दवाओं की कीमतों में 96 प्रतिशत तक की कमी की गई है। पहले 27 हजार रुपये में मिलने वाली एक दवा अब 2,700 रुपये में और 1.30 लाख रुपये की एक अन्य दवा अब करीब 11 हजार रुपये में उपलब्ध होगी।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कीमतों में यह कटौती गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। एनपीपीए ने 137 दवाओं की सूची तैयार की है और इनके संशोधित मूल्य अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा ‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल ऐप के माध्यम से भी लोग सूचीबद्ध दवाओं की निर्धारित कीमतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे मरीजों को दवाओं की कीमतों के बारे में पारदर्शी जानकारी मिलेगी और अनुचित वसूली पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

बयान में एनपीपीए के हवाले से दवाओं की कीमतों में गड़बड़ी या अन्य शिकायतों के लिए ई-मेल monitoring-nppa@gov.in और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-1255 का भी उल्लेख किया गया है।

भट्टाचार्य ने कहा कि असम में कैंसर मरीजों की संख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उनके मुताबिक, देश में प्रति एक लाख आबादी पर कैंसर मरीजों की औसत संख्या 97 है, जबकि असम में यह आंकड़ा 114 है। ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य के गरीब और जरूरतमंद मरीजों को भी काफी लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीब मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना जैसी योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत जरूरी है और केंद्र सरकार इसी लक्ष्य के साथ काम कर रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द राय