कैबिनेट ने राज्यपाल के अभिभाषण के मसौदे और नई डेटा नीति 2026 को दी मंजूरी

गुवाहाटी, 20 मई, (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में आज शाम दिसपुर स्थित लोक सेवा भवन में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

कैबिनेट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176(1) के तहत 22 मई को आयोजित होने वाले 16वें असम विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अभिभाषण के मसौदे को मंजूरी प्रदान की। सरकार ने इसे आगामी विधानसभा सत्र की महत्वपूर्ण औपचारिक प्रक्रिया बताया है।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने असम राज्य डेटा नीति (एएसडीपी) 2026 को अधिसूचित एवं लागू करने को स्वीकृति दी। इसके साथ ही वर्ष 2022 की पूर्ववर्ती डेटा नीति को निरस्त किया जाएगा। नई नीति के तहत ‘सेंटर फॉर डेटा मैनेजमेंट’ (सीडीएम) को नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा, जो राज्यभर के लिए एकीकृत डेटा रिपॉजिटरी, एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली के संचालन का कार्य करेगी।

सरकार के अनुसार नई डेटा नीति के जरिए सभी विभागों के बीच व्यवस्थित डेटा साझाकरण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहन देने तथा नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश