सबसे विवादित राष्ट्रपति बनते दिखते ट्रम्प

ऋतुपर्ण दवे

न्याय तो न्याय होता है फिर वो अपनों के लिए हो या गैरों के लिए। लेकिन ट्रम्प को यह भी नागवार गुजरा जब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हद और जद में वो फैसला सुनाया, जो उनके खिलाफ था। दरअसल, अमरीका में सुप्रीम कोर्ट में अदालतों की नियुक्ति वहां के राष्ट्रपति करते हैं जो कि आजीवन या जबतक जज सक्षम, स्वस्थ और सक्रिय रहें तब तक के लिए होती है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रम्प के पहले कार्यकाल के नियुक्त तीन जज थे जिनसे ट्रम्प पूरे भरोसे में थे और उन्हें अपनी जागीर समझ बैठे। फैसला उनके खिलाफ भला कैसे जाएगा? लेकिन वो ये भूल गए कि जजों ने न्याय करने की शपथ ली थी न ट्रम्प के हितों की रक्षा की। फैसला आते ही उन्होंने जिन शब्दों में सुप्रीम कोर्ट और खिलाफ फैसला देने वाले जजों पर आरोप लगाए वह निश्चित रूप से अमेरिका की पूरी न्याय प्रणाली पर कटाक्ष था जो बेहद निंदनीय है। इसी तरह हालिया भारत-पाक युध्द को रोकने को लेकर अनगिनत बार एकतरफा बोलने वाले ट्रम्प इस बार तो इतना कह गए यदि वो दोनों का परमाणु युध्द नहीं रुकवाते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती।

दुनिया भर में इस फैसले की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से इसे असंवैधानिक करार दिया। इसमें ट्रम्प के नियुक्त जजों ने भी अहम भूमिका निभाई। 6–3 के बहुमत से ट्रम्प टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए 1977 के आईईईपीए कानून यानी अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम(इण्टरनेशनल इमरजेंसी इकॉनामिक पॉवर ऐक्ट) का हवाला दिया। यह वो अमेरिकी कानून है जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विदेशी खतरों से निपटने के लिए आर्थिक लेनदेन, आयात-निर्यात और संपत्ति को विनियमित करने का अधिकार देता है। जबकि अमरीका में ऐसी स्थिति नहीं है। बिना कांग्रेस की सहमति लिए जिद्दी ट्रम्प ने दुनिया भर में मनमाने टैरिफ ठोंक दिया, भारत भी अछूता नहीं रहा।

फैसला आते ही कुछ देर में ट्रम्प ने प्रेस कांफ्रेंस की जिसमें फैसले की न केवल आलोचना की बल्कि विरोध में फैसला देने वाले खुद के नियुक्त जजों को जमकर कोसा, लताड़ा भी। कोर्ट पर मनमाने आरोप भी लगाए और कहा कि अदालत विदेशी हितों और ऐसे राजनीतिक आंदोलनों से प्रभावित है, जो लोगों की सोच से छोटे हैं। फैसले को अपने चुनाव परिणाम से जोड़ते हुए कहा कि मैं लाखों वोटों से जीता फिर भी धोखाधड़ी हुई नहीं तो अंतर और बढ़ता बावजूद इसके भारी मतों से जीता। उन्होंने यहां तक कहा कि जो लोग बुरे, अनजान और शोर मचाने वाले हैं, वो चिल्लाकर बोलते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ जज इससे डर गए और सही काम नहीं करना चाहते। जस्टिस गोरसच और जस्टिस बैरेट जो ट्रम्प के द्वारा नियुक्त थे, ने भी खिलाफ में फैसला दिया जबकि ब्रेट कैवनॉघ ट्रंप द्वारा नियुक्त वो जज थे जिन्होंने पक्ष में फैसला सुनाया। मुख्य न्यायधीश जॉन रॉबर्ट्स द्वारा लिखे गए फैसले के कुछ घंटे बाद ट्रंप ने बौखलाहट भरी प्रतिक्रियाएं दीं कि टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है, कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्म आ रही है जो देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं कर पाए। निश्चित रूप इससे ट्रम्प की साख गिरी है न कि अमरीकी सुप्रीम अदालत की।

मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के साथ बहुमत में न्यायाधीश नील गोरसच और एमी कोनी बैरेट भी शामिल थे। इनकी नियुक्ति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में की थी। सहमति जताने वालों में न्यायाधीश क्लेरेंस थामस, सैमुअल एलिटो और ब्रेट कैवना थे जिनमें कैवना को ट्रंप ने नियुक्त किया था। इन्होंने असहमति मत में लिखा कि वास्तव में टैरिफ आयात को नियंत्रित करने का पारंपरिक और सामान्य उपकरण है तथा आइईईपीए का पाठ, इतिहास तथा पूर्व की तमाम मिसालें प्रशासन के पक्ष का समर्थन करती हैं। जज कैवना ने चेतावनी दी कि इस निर्णय से चीन, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों पर अनिश्चितता पैदा हो सकती है। हालांकि फैसले में यह साफ नहीं है कि कंपनियों को उन अरबों डॉलर का रिफंड मिलेगा या नहीं, जो दिसंबर 2025 तक ही अमरीकी खजाने में करीब 133 अरब डॉलर से अधिक जमा हो चुके हैं। इनमें कुछ कंपनियां पहले ही निचली अदालतों में रिफंड का दावा पेश कर चुकी हैं।

निश्चित रूप से ट्रम्प की स्थिति बहुत मजाक वाली हो गई है। कहीं न कहीं वो हाशिए पर भी हैं। ट्रम्प की खिसियाहट इसी से समझ आती है कि एक तो उन्होंने अदालत को भला-बुरा कह कर दुनिया को चौंकाया और यहां तक कि उनके द्वारा नियुक्त विरोध में फैसले देने वाले न्यायाधीशों को देशद्रोही तक कह दिया।

लगता है कि ट्रम्प को न्याय में विश्वास नहीं है और देर-सबेर अमरीका में यह मांग भी उठेगी कि भारत सहित तमाम देशों की न्यायपालिका के समान निष्पक्ष व्यवस्था अमरीका में भी हो जिससे नियुक्त न्यायाधीश बिना किसी के दबाव में न्याय हित में काम कर सकें। हाँ, ट्रम्प का सुन्दर सपना टूट जरूर गया है लेकिन ट्रम्प और विवादों का चोली-दामन का रिश्ता कब क्या, कैसा कुछ नया कर दे, कोई नहीं जानता। फिलाहाल ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ लगाकर, जब चाहें तब बदलकर अपने ही देश की सर्वोच्च अदालत को एक तरह से चुनौती दे डाली। इससे पहले शांति के नोबल पुरस्कार न मिलने पर उनकी हरकतों को दुनिया ने देखा। यह सब उनके पद और गरिमा को देखकर अनुकूल नहीं था। लगता है वो अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति जरूर बनने की ओर हैं जो सबसे विवादित कहलाएंगे।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव पाश