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विकसित भारत @2047 की राह में राज्यों की आर्थिक ताकत बनेगी निर्णायक

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विकसित भारत @2047 की राह में राज्यों की आर्थिक ताकत बनेगी निर्णायक


प्रहलाद सबनानी

वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तभी साकार हो सकेगा, जब देश के सभी राज्य आर्थिक विकास की दौड़ में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों की भूमिका निर्णायक होगी। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा इन राज्यों में रहता है, ऐसे में इनकी अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि के बिना भारत की समग्र विकास दर को अपेक्षित ऊंचाई तक पहुंचाना कठिन होगा। कृषि पर निर्भरता घटाकर उद्योग और सेवा क्षेत्र का विस्तार, बड़े पैमाने पर निवेश, रोजगार के नए अवसर और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि इन राज्यों की विकास रणनीति के केंद्र में होने चाहिए।

भारत आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। वर्ष 2047 में स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे होने तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प इसी आर्थिक प्रगति को व्यापक आधार देने से पूरा होगा। इसके लिए देश को लंबे समय तक तेज आर्थिक विकास दर बनाए रखनी होगी। इस दिशा में औसतन 10 प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है, जब देश के सभी राज्य अपनी आर्थिक क्षमता का पूरा उपयोग करें और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अपना योगदान लगातार बढ़ाएं।

इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जनसंख्या की दृष्टि से ये देश के सबसे बड़े राज्यों में शामिल हैं। वर्ष 1980 के दशक में इन चारों राज्यों को 'बीमारू' राज्यों की संज्ञा दी गई थी। उस समय इनकी बड़ी आबादी, कम आर्थिक विकास दर, कमजोर औद्योगिक आधार और निम्न प्रति व्यक्ति आय प्रमुख चुनौतियां थीं। देश के प्रत्येक दस नागरिकों में लगभग चार इन राज्यों में निवास करते थे। ऐसे में इन राज्यों का पिछड़ापन राष्ट्रीय विकास की गति को भी प्रभावित करता था।

25 वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी लगभग स्थिरइन चारों राज्यों की आर्थिक प्रगति का आकलन करने के लिए इनके सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के आंकड़े महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000-01 में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का भारत की जीडीपी में सम्मिलित योगदान लगभग 22 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 तक यह घटकर करीब 21 प्रतिशत रह गया। यानी लगभग ढाई दशक के दौरान देश के इन चार बड़े राज्यों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी में उल्लेखनीय विस्तार दर्ज नहीं हुआ।

यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन राज्यों के पास विशाल जनसंख्या, बड़ा घरेलू बाजार, कृषि संसाधन, प्राकृतिक संपदा और श्रमशक्ति उपलब्ध है। इसके बावजूद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरी ओर, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने उद्योग, सेवा, निर्यात और निवेश के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है।

देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, तभी राष्ट्रीय विकास को व्यापक आधार मिलेगा। इन राज्यों की प्रगति का अर्थ करोड़ों लोगों की आय में वृद्धि, उपभोग क्षमता का विस्तार और देश के घरेलू बाजार का मजबूत होना भी है।

प्रति व्यक्ति आय में बड़ा अंतर, बिहार सबसे पीछेराज्यों के आर्थिक विकास का वास्तविक आकलन प्रति व्यक्ति आय से भी होता है। वर्ष 2024-25 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,34,859 रुपये वार्षिक थी। इसके मुकाबले बिहार में यह करीब 76,000 रुपये, उत्तर प्रदेश में 1,26,304 रुपये, मध्य प्रदेश में 1,70,320 रुपये और राजस्थान में 2,06,440 रुपये रही।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के लगभग एक-तिहाई के बराबर है। उत्तर प्रदेश में भी यह राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद दोनों राज्य राष्ट्रीय औसत तक नहीं पहुंच सके हैं।

रोजगार के मोर्चे पर भी चुनौतियां दिखाई देती हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश की बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत के आसपास थी, जबकि राजस्थान में यह 7.7 प्रतिशत और बिहार में 7.3 प्रतिशत दर्ज की गई। रोजगार के पर्याप्त अवसरों का अभाव इन राज्यों से दूसरे प्रदेशों की ओर श्रमिकों के पलायन का एक प्रमुख कारण है। उपलब्ध पलायन संबंधी आंकड़ों में बिहार और उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 37 प्रतिशत बताई गई है।

इसका अर्थ है कि इन दोनों राज्यों की बड़ी श्रमशक्ति रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों का रुख करती है। यह स्थिति एक ओर इन राज्यों में स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत बताती है, वहीं दूसरी ओर देश के औद्योगिक राज्यों के विकास में प्रवासी श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका भी सामने लाती है।

कृषि पर अधिक निर्भरता, उद्योग और सेवा क्षेत्र के विस्तार की जरूरतइन चारों राज्यों की अर्थव्यवस्था की संरचना पर नजर डालने से विकास की चुनौतियों का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। यहां कृषि पर निर्भर आबादी और अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक है। उद्योग और सेवा क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार रोजगार सृजन की दृष्टि से अभी भी महत्वपूर्ण आवश्यकता बना हुआ है।

मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 47 प्रतिशत बताया गया है, जबकि उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र की 33 प्रतिशत है। राजस्थान में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 31 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र का 26 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का 43 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र की 28 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र की 44 प्रतिशत बताई गई है। बिहार में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 25 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र का 18 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का 57 प्रतिशत है। इसके मुकाबले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 16 से 18 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र की 18 से 20 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र की 62 से 64 प्रतिशत के बीच बताई जाती है।

इन आंकड़ों की तुलना करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी का आकलन किस वर्ष और किस मूल्य आधार पर किया गया है। फिर भी व्यापक तस्वीर यह बताती है कि इन राज्यों में औद्योगिक गतिविधियों और उच्च उत्पादकता वाले रोजगार का विस्तार आर्थिक विकास की प्रमुख जरूरत है।

कृषि क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसका आधुनिकीकरण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, कृषि आधारित उद्योग और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। साथ ही कृषि पर निर्भर अतिरिक्त श्रमशक्ति को उद्योग और सेवा क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

बदल रही है चारों राज्यों की आर्थिक तस्वीरपिछले कुछ वर्षों में इन राज्यों ने आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने की दिशा में प्रयास किए हैं। इनके परिणाम भी अलग-अलग क्षेत्रों में दिखाई देने लगे हैं। उत्तर प्रदेश ने मोबाइल फोन उत्पादन के क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति बनाई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। मोबाइल फोन के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके कलपुर्जों के उत्पादन ने राज्य को विनिर्माण क्षेत्र में नई पहचान दी है। एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारा, लॉजिस्टिक्स और बेहतर संपर्क सुविधाओं का विस्तार भी निवेश के लिए आधार तैयार कर रहा है।

मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग का विस्तार आर्थिक बदलाव का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इंदौर, पीथमपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में वाहन एवं उनके कलपुर्जों के निर्माण से जुड़ी इकाइयां स्थापित हुई हैं। यहां दस से अधिक चार पहिया वाहन निर्माण से जुड़ी इकाइयों और 200 से अधिक ऑटो कंपोनेंट इकाइयों की मौजूदगी का उल्लेख किया जाता है। इससे राज्य में विनिर्माण, तकनीकी कौशल और सहायक उद्योगों के विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं।

मध्य प्रदेश के लिए यह अवसर और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के पास कृषि उत्पादन, खनिज संसाधन, बिजली उत्पादन और भौगोलिक स्थिति के रूप में कई अनुकूलताएं हैं। इनका उपयोग करते हुए खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, वस्त्र और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जा सकता है।

बिहार में कृषि आधारित उद्योगों और मखाना उत्पादन के क्षेत्र में संभावनाएं तेजी से उभर रही हैं। मखाना उत्पादन को संगठित बाजार, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और निर्यात से जोड़कर किसानों तथा उद्यमियों की आय में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की पारंपरिक पहचान को आधुनिक तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण से जोड़ना भी महत्वपूर्ण होगा। राज्य में गरीबी में कमी के प्रयासों के साथ अब उत्पादक रोजगार और औद्योगिक आधार के विस्तार पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

राजस्थान ने भी गरीबी में कमी, आधारभूत संरचना और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में प्रगति की है। राज्य में सौर एवं पवन ऊर्जा, पर्यटन, खनिज, सीमेंट, वस्त्र और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से रोजगार के साथ राज्य की आय में भी वृद्धि हो सकती है।

आर्थिक आकार में आगे बढ़े उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेशराज्यों की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेत उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का आकार भी है। उपलब्ध आंकड़ों में उत्तर प्रदेश देश की तीसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। राजस्थान छठे, मध्य प्रदेश दसवें और बिहार चौदहवें स्थान पर बताया गया है। यह स्थिति इन राज्यों में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार की ओर संकेत करती है। हालांकि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ना और प्रति व्यक्ति आय में सुधार होना दो अलग-अलग पहलू हैं। बड़ी आबादी वाले राज्यों में कुल जीडीपी तेजी से बढ़ने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में अपेक्षित सुधार के लिए उत्पादकता, कौशल और रोजगार के अवसरों का विस्तार आवश्यक है।

इसी कारण इन राज्यों को अपनी विकास रणनीति में उद्योग और सेवा क्षेत्र को विशेष महत्व देना होगा। निवेश आकर्षित करने के लिए भूमि, बिजली, पानी, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को उद्योगों के अनुकूल बनाना होगा। साथ ही स्थानीय उद्यमियों को वित्त, तकनीक और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी ठोस प्रयास करने होंगे।

निवेश के लिए भरोसेमंद वातावरण बनाना होगाऔद्योगिक विकास की पहली शर्त निवेशकों का भरोसा है। किसी भी राज्य में उद्योग लगाने से पहले उद्यमी वहां की नीतियों, कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, श्रमिक उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं और बाजार की संभावनाओं का आकलन करते हैं। ऐसे में राज्य सरकारों को नीतिगत स्थिरता और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करना होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में औद्योगिक निवेश के लिए विशेष क्षेत्र विकसित किए जा सकते हैं। छोटे और मध्यम उद्योगों को बड़े उद्योगों की आपूर्ति शृंखला से जोड़ने की जरूरत है। इससे स्थानीय स्तर पर सहायक इकाइयां स्थापित होंगी और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा।

इसके साथ ही युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षित करना होगा। कौशल विकास केंद्रों, तकनीकी संस्थानों और उद्योगों के बीच साझेदारी से प्रशिक्षित श्रमिकों की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, परिवहन, प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसर भी महत्वपूर्ण होंगे। इन राज्यों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना विशेष लाभकारी हो सकती है। खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, भंडारण, कोल्ड चेन, कृषि उपकरण निर्माण और निर्यात से जुड़े उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकते हैं। इससे किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार के अवसर भी विकसित होंगे।

सामाजिक स्थिरता और नागरिक सहभागिता भी विकास के आधारआर्थिक विकास की जिम्मेदारी सरकारों और उद्योग जगत तक सीमित नहीं है। समाज की सहभागिता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निवेश के अनुकूल वातावरण, सामाजिक सद्भाव, कानून का सम्मान और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं। राज्यों में किसी भी प्रकार के सामाजिक तनाव, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से विकास परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में समाज के विभिन्न वर्गों, सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग जगत को मिलकर शांतिपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरण बनाने में योगदान देना चाहिए।

आंदोलन और विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। नागरिकों को अपनी मांगें रखने और असहमति व्यक्त करने का अधिकार है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी पक्ष संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी बात रखें और विकास परियोजनाओं तथा सार्वजनिक हितों को अनावश्यक नुकसान से बचाएं। राज्य सरकारों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार के बिना आर्थिक विकास समावेशी स्वरूप हासिल नहीं कर सकता।

पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में राज्यों की भूमिकाभारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और आगे चलकर पांच लाख करोड़ डॉलर से बड़ी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में बढ़ने के लिए राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को एक लाख करोड़ डॉलर के स्तर तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों की विकास योजनाएं इसी दिशा में प्रयासों को दर्शाती हैं।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार को भी अपनी आर्थिक क्षमता के अनुरूप दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। उत्तर प्रदेश को अपनी विशाल जनसंख्या और बाजार की क्षमता के साथ औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र में विस्तार की गति बनाए रखनी होगी। मध्य प्रदेश को कृषि, ऑटोमोबाइल और विनिर्माण के साथ लॉजिस्टिक्स एवं ऊर्जा क्षेत्र में अपनी संभावनाओं का उपयोग करना होगा। राजस्थान को ऊर्जा, पर्यटन और खनिज आधारित उद्योगों में निवेश बढ़ाना होगा। बिहार के लिए कृषि प्रसंस्करण, खाद्य उद्योग, शिक्षा, कौशल और विनिर्माण क्षेत्र में नए अवसर तैयार करना महत्वपूर्ण होगा।

वास्तव में, इन चारों राज्यों के सामने अब चुनौती अपनी पुरानी आर्थिक पहचान से आगे बढ़कर राष्ट्रीय विकास में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने की है। इन राज्यों ने गरीबी में कमी, आधारभूत संरचना और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के क्षेत्र में प्रयास किए हैं। अब इन प्रयासों को अधिक व्यापक और परिणामोन्मुख बनाने की आवश्यकता है।

विकसित भारत का सपना देश के कुछ चुनिंदा महानगरों या औद्योगिक राज्यों की समृद्धि से पूरा नहीं होगा। इसके लिए बिहार के गांवों से लेकर मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों, राजस्थान के ऊर्जा केंद्रों और उत्तर प्रदेश के विनिर्माण गलियारों तक आर्थिक अवसरों का विस्तार करना होगा। इन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होंगे और उद्योगों का आधार मजबूत होगा, तभी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अपेक्षित गति मिलेगी। भारत की आर्थिक शक्ति उसके राज्यों की सामूहिक प्रगति में निहित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जितनी तेजी से अपनी आर्थिक क्षमता को वास्तविक उत्पादन, निवेश और रोजगार में बदलेंगे, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य उतना ही मजबूत आधार प्राप्त करेगा। राज्यों का विकास ही राष्ट्रीय विकास की सबसे बड़ी पूंजी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी