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मिस्टर राहुल, लोकतंत्र आपकी राजनीतिक उपस्थिति का मोहताज नहीं!

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मिस्टर राहुल, लोकतंत्र आपकी राजनीतिक उपस्थिति का मोहताज नहीं!


डॉ. मयंक चतुर्वेदी

लोकतंत्र की शक्ति किसी नेता के दावे, राजनीतिक दल के वर्चस्व अथवा परिवार की विरासत में न होकर जनता के अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता और सत्ता परिवर्तन की स्वतंत्रता में निहित होती है। भारत इसका सशक्त उदाहरण है, जहां चुनावी हार-जीत, राजनीतिक उत्थान-पतन और सत्ता परिवर्तन के बीच लोकतंत्र की यात्रा निरंतर जारी है। ऐसे में राहुल गांधी का यह कहना कि विपक्ष चुनावों का बहिष्कार कर दे तो भारतीय लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था की व्यापकता और संवैधानिक शक्ति को कम करके आंकने जैसा है। विपक्ष लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, मगर कोई एक राजनीतिक दल लोकतंत्र का पर्याय नहीं हो सकता।

शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रॉबर्ट ए. पेप के साथ संवाद के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष चुनावों का बहिष्कार कर दे तो उसी क्षण भारतीय लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना, मतदाता सूची की त्रुटियां सामने लाना और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगना विपक्ष का अधिकार है। संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी उसकी जिम्मेदारी है मगर इन अधिकारों के आधार पर लोकतंत्र को अपनी राजनीतिक उपस्थिति से जोड़ना अतिशयोक्ति है क्योंकि भारत का लोकतंत्र किसी नेता, दल अथवा राजनीतिक परिवार की सक्रियता पर निर्भर नहीं।

वस्तुत: संविधान की प्रस्तावना के शब्द 'हम भारत के लोग' लोकतंत्र की मूल भावना स्पष्ट करते हैं। सत्ता का स्रोत जनता है और राजनीतिक दल नागरिकों की आकांक्षाओं को शासन तक पहुंचाने का माध्यम हैं। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, जबकि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी देता है। इस व्यवस्था में किसी दल को लोकतंत्र पर स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं है।

विपक्ष की भागीदारी लोकतंत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बनाती है। वह सरकार को जवाबदेह बनाता है, जनता के सामने विकल्प रखता है और नीतियों की समीक्षा करता है। किसी बड़े विपक्षी दल के चुनाव से हटने पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकते हैं, किंतु किसी दल की अनुपस्थिति संवैधानिक व्यवस्था का अंत नहीं है। राजनीतिक चुनौती और लोकतंत्र की समाप्ति दो अलग-अलग स्थितियां हैं।

भारत का इतिहास इसका प्रमाण है। 1952, 1957 और 1962 में कांग्रेस की सरकार बनी, फिर 1967 में अनेक राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और गैर-कांग्रेसी सरकारों का दौर शुरू हुआ। 1977 में जनता ने केंद्र में भी सत्ता परिवर्तन कर दिया। कांग्रेस पराजित हुई, जनता पार्टी सत्ता में आई। यही भारत की लोकतांत्रिक विशेषता है, जहां मतदाता किसी दल या नेता से बंधा नहीं है और उसे अपना निर्णय बदलने का पूरा अधिकार है।

लोकतंत्र पर वास्तविक संकट तब आता है, जब नागरिक स्वतंत्रता बाधित हो, अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगे, विपक्षी आवाजें दबाई जाएं, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हो और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कठिन बना दिया जाए। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू आपातकाल इसी का गंभीर उदाहरण है। उस दौर में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां हुईं, प्रेस की स्वतंत्रता सीमित की गई और नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगे। सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष को संघर्ष करना पड़ा। 1977 में जनता ने चुनाव के माध्यम से अपना निर्णय सुनाया और इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। यह प्रसंग बताता है कि लोकतंत्र की रक्षा सत्ता और विपक्ष, दोनों की जिम्मेदारी है।

राहुल गांधी निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। मतदाता सूची में त्रुटियां, संदिग्ध प्रविष्टियां, तस्वीरों की गड़बड़ी और मताधिकार से जुड़ी शिकायतें गंभीर विषय हैं। इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निर्वाचन आयोग को पारदर्शिता के साथ जवाब देना चाहिए। मगर आरोपों के साथ प्रमाण भी आवश्यक हैं। किसी सूची में गलत तस्वीर प्रशासनिक त्रुटि हो सकती है, दोहरी प्रविष्टि गंभीर समस्या हो सकती है, मगर हर त्रुटि को सुनियोजित चुनावी धांधली का प्रमाण मानना उचित नहीं। लोकतांत्रिक संघर्ष तथ्यों, प्रमाणों और संवैधानिक प्रक्रियाओं से मजबूत होता है, न कि बार-बार आरोपों की पुनरावृत्ति से।

कांग्रेस ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बड़ी पराजय का सामना किया। चुनाव परिणाम जनता की प्राथमिकताओं, अपेक्षाओं और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब होते हैं। किसी दल को हार मिलने पर संगठन, नेतृत्व, नीतियों और जनसंपर्क का आकलन करना चाहिए। जनता बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर समाधान चाहती है। संगठन की मजबूती, नेतृत्व की विश्वसनीयता और कार्यकर्ताओं की सक्रियता चुनावी सफलता के महत्वपूर्ण आधार हैं। यह तो कांग्रेस और राहुल गांधी को समझना ही होगा कि राजनीतिक प्रासंगिकता आरोपों से अधिक जनविश्वास से अर्जित होती है, जिससे कि उनकी पार्टी अभी दूर चली गई है।

यह सच है कि स्वस्थ लोकतंत्र में प्रभावी विपक्ष आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि किसी एक दल को लोकतंत्र का अनिवार्य प्रतिनिधि मान लेना चाहिए। भारत बहुदलीय और संघीय लोकतंत्र है, जहां राष्ट्रीय दलों, क्षेत्रीय दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के माध्यम से जनता को विविध विकल्प मिलते हैं। राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया किसी एक दल की उपस्थिति पर निर्भर नहीं होती, इसलिए ही यहां पिछले 70 सालों में कई राजनीतिक पार्टियां उभरी और समाप्त भी हो गईं।

राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनसे अपेक्षा है कि वे सरकार की नीतियों की समीक्षा करते हुए देश के सामने ठोस वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। चुनाव बहिष्कार किसी दल का राजनीतिक निर्णय हो सकता है, किंतु इसे लोकतंत्र की समाप्ति बताना अतिशयोक्ति है। ऐसे में मिस्टर राहुल से कहना यही है कि भारत का लोकतंत्र किसी राजनीतिक परिवार की विरासत, किसी दल की मोनोपॉली अथवा किसी नेता की घोषणा से संचालित नहीं होता। इसकी शक्ति संविधान, स्वतंत्र संस्थाओं, नागरिक अधिकारों और करोड़ों मतदाताओं के विवेक में है।

आज के संदर्भ में कांग्रेस का इतिहास, भाजपा की भूमिका और क्षेत्रीय दलों का योगदान तीनों महत्वपूर्ण है, किंतु भारत इन सबसे बड़ा है। चुनाव लड़ना या बहिष्कार करना आपका राजनीतिक निर्णय है, भारतीय लोकतंत्र आपके निर्णय का मोहताज नहीं। लोकतंत्र किसी नेता की निजी संपत्ति नहीं, वह 140 करोड़ भारतीयों का संवैधानिक अधिकार है। जनता जानती है कि किसे सत्ता सौंपनी है, किसे विपक्ष में रखना है और कब अपना निर्णय बदलना है।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी