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भारत की खनिज नीलामी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी, फिर भी ठप हैं खदानें

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भारत की खनिज नीलामी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी, फिर भी ठप हैं खदानें


- अरुण भास्कर देवरस

वर्ष

2015 से पहले भारत में अधिकांश गैर-कोयला खनन पट्टे सरकारी निर्णय और अधिकारियों के विवेक के आधार पर दिए जाते थे। इस व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी थी और अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके अपनाए जाते थे। इसे बदलने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में खनिज (नीलामी) नियम लागू किए, जिनके तहत खनन क्षेत्र का आवंटन खुली और प्रतिस्पर्धी नीलामी के माध्यम से होने लगा।

देखने में यह व्यवस्था काफी सफल रही है। वर्ष 2026 तक देश में 720 से अधिक प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है। केवल वित्त वर्ष 2025-26 में ही रिकॉर्ड 212 ब्लॉक आवंटित किए गए, जिनमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक शामिल हैं। इससे राज्यों की खनिज आय भी पहले के मुकाबले लगभग पांच गुना बढ़ गई है, लेकिन इन उपलब्धियों के पीछे एक गंभीर समस्या छिपी हुई है। नीलाम हुए 720 से अधिक ब्लॉकों में से केवल लगभग 101 से 105 खदानें ही वास्तव में उत्पादन शुरू कर पाई हैं।

यानी हर 100 नीलाम ब्लॉकों में से केवल 14 से 15 ही चालू हो सके हैं। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या भारत की खनिज नीलामी व्यवस्था वास्तव में सफल है, या फिर जमीन पर मौजूद प्रशासनिक और कानूनी बाधाएं इसकी राह रोक रही हैं?

खदानें शुरू होने में मुख्य बाधाएंः-

1. बहुत छोटा पट्टा क्षेत्र और जरूरी सुविधाओं के लिए जगह की कमी-

कई खनिज ब्लॉक ऐसे क्षेत्रों में नीलाम किए जाते हैं जिनका आकार आधुनिक खनन गतिविधियों के लिए पर्याप्त नहीं होता। पट्टे की सीमा केवल खनिज भंडार तक सीमित कर दी जाती है, जबकि खदान चलाने के लिए अतिरिक्त जमीन की भी जरूरत होती है।

उदाहरणार्थ, इमैलिया स्वर्ण एवं बेस मेटल परियोजना, कटनी (मध्य प्रदेश)-

यह ब्लॉक केवल 6.51 हेक्टेयर क्षेत्र में नीलाम किया गया। यहां 16 सतही खनिज संकेत और 7 आंतरिक खनिज क्षेत्र मौजूद हैं, लेकिन खुली खदान चलाने के लिए निकाली गई बेकार मिट्टी और पत्थर रखने के लिए ही लगभग आधी जमीन की आवश्यकता पड़ती है।

ऐसी स्थिति में खनिज प्रसंस्करण संयंत्र, सोना-चांदी निकालने की इकाइयों, खनन अपशिष्ट भंडारण क्षेत्र और मशीनों की मरम्मत जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती। समस्या तब और बढ़ जाती है जब पट्टे की सीमा के बाहर भी खनिज के अच्छे संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा सकता।

2. भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी और वन विभाग के दावे-

नीलामी के बाद सबसे बड़ी समस्या भूमि रिकॉर्ड में विसंगतियां हैं। नीलामी दस्तावेजों में दी गई जानकारी और राजस्व, सिंचाई या वन विभाग के रिकॉर्ड कई बार आपस में मेल नहीं खाते।

निवेशक यह मानकर बोली लगाते हैं कि जमीन पूरी तरह स्पष्ट है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि भूमि पर वन विभाग का दावा है या अतिरिक्त कानूनी जिम्मेदारियां मौजूद हैं।

उदाहरणार्थ, हिवरा मैंगनीज ब्लॉक

नीलामी दस्तावेजों में इस ब्लॉक की 6.90 हेक्टेयर भूमि को पूरी तरह राजस्व भूमि बताया गया था और वन भूमि शून्य दिखाई गई थी।

लेकिन जब वन विभाग से अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो रिकॉर्ड में 6.65 हेक्टेयर वन भूमि सामने आई। इसके साथ ही पट्टाधारक पर लगभग 11.20 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण कराने की अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई, जिसका कोई उल्लेख नीलामी दस्तावेजों में नहीं था।

कई जगहों पर ऐसी भूमि, जिसके लिए ग्राम पंचायत या जिला प्रशासन ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया था, बाद में वन विभाग पुराने अभिलेखों के आधार पर अपने अधिकार क्षेत्र में बता देता है। इससे परियोजनाएं वर्षों तक अटक जाती हैं।

3. पर्यावरण नियम और भूवैज्ञानिक वास्तविकताओं के बीच टकराव-

पर्यावरण संरक्षण बेहद आवश्यक है, लेकिन खनन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार पर्यावरणीय नियम और वास्तविक परिस्थितियां एक-दूसरे से मेल नहीं खातीं।

वनों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है और वन्यजीवों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा सकती है, लेकिन खनिज भंडार को दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। वे केवल वहीं मौजूद रहते हैं जहां प्रकृति ने उन्हें बनाया है।

उदाहरणार्थ- पेंच टाइगर रिजर्व का दक्षिणी क्षेत्र, महाराष्ट्र

कुछ खनिज ब्लॉकों के आसपास वन्यजीव गलियारों की सीमाएं ऐसे आंकड़ों के आधार पर तय की गई हैं जो केवल कुछ बाघों की आवाजाही को दर्शाते हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि कई बार इन सीमाओं के कारण बड़े खनिज क्षेत्र खनन से बाहर हो जाते हैं।

नतीजा यह होता है कि पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया वर्षों तक चलती रहती है और खदानें शुरू ही नहीं हो पातीं।

4. अत्यधिक ऊंची बोलियां और आर्थिक दबाव-

वर्तमान नीलामी प्रणाली में कंपनियां खनिज के बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में बोली लगाती हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कई बार बोलियां इतनी अधिक हो जाती हैं कि परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं रह जाती।

उदाहरणार्थ- भिलापार मैंगनीज एवं डोलोमाइट ब्लॉक, पांढुर्ना (मध्य प्रदेश)

मई 2025 में इस ब्लॉक के लिए विजेता कंपनी ने 45,295 प्रतिशत की अंतिम मूल्य पेशकश की। यह आंकड़ा इतना अधिक है कि उत्पादन शुरू होने के बाद भी परियोजना की लागत और भुगतान का संतुलन बनाए रखना बेहद कठिन हो सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी अव्यावहारिक बोलियां बाद में परियोजना छोड़ने या वित्तीय संकट का कारण बन सकती हैं।

वर्ष 2026 में

सरकार ने इन समस्याओं को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं।

गैर-व्यवहारिक क्षेत्रों को हटाने की अनुमति

यदि किसी ब्लॉक का कुछ हिस्सा वन, नदी, वन्यजीव गलियारे या बस्ती के कारण खनन योग्य नहीं है, तो उसे पट्टे से अलग किया जा सकता है।

ऑनलाइन प्रणाली और समयबद्ध रिफंड

नई ऑनलाइन व्यवस्था के तहत प्रदर्शन सुरक्षा जमा होते ही स्वचालित रूप से आशय पत्र जारी किया जा सकेगा। साथ ही, कुछ मामलों में सुरक्षा राशि वापस करने की समय सीमा भी तय की गई है।

मंजूरियों के लिए अतिरिक्त समय

जिन परियोजनाओं को वन मंजूरी प्राप्त करने में अधिक समय लगता है, उन्हें अतिरिक्त अवधि प्रदान करने की व्यवस्था जारी रखी गई है।

आगे क्या किया जाना चाहिए?

1. नीलामी से पहले सभी भूमि रिकॉर्ड की जांच

राज्य सरकारों को नीलामी से पहले राजस्व, वन, सिंचाई और पंचायत रिकॉर्ड का आपसी मिलान करना चाहिए। जमीन की स्थिति और संभावित दायित्वों की पूरी जानकारी पहले ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

2. व्यावहारिक पट्टा सीमाएं तय करना

ब्लॉक की सीमा तय करते समय केवल खनिज भंडार ही नहीं, बल्कि अपशिष्ट भंडारण, प्रसंस्करण संयंत्र, कार्यालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए भी पर्याप्त भूमि शामिल की जानी चाहिए।

3. बोली प्रणाली को अधिक यथार्थवादी बनाना

ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें अति-उच्च बोलियों को हतोत्साहित किया जा सके और परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता बनी रहे।

4. वैज्ञानिक आधार पर वन्यजीव गलियारों का निर्धारण

वन्यजीव गलियारों की सीमाएं दीर्घकालिक और व्यापक वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर तय की जानी चाहिए, ताकि संरक्षण और खनन दोनों के बीच संतुलन बनाया जा सके।

निष्कर्ष-

भारत ने खनिज आवंटन की पुरानी व्यवस्था से निकलकर पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रणाली अपनाकर एक महत्वपूर्ण सुधार किया है। इससे राज्यों की आय बढ़ी है और आवंटन प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनी है,

लेकिन केवल नीलामी कर देना पर्याप्त नहीं है। यदि भूमि विवाद, वन मंजूरियां, अव्यावहारिक पट्टा सीमाएं और अत्यधिक बोलियां जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, तो बड़ी संख्या में नीलाम ब्लॉक कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे।

भारत के लिए असली सफलता तब होगी जब नीलाम की गई खदानें तेज़ी से उत्पादन शुरू करें, निवेश आकर्षित करें और देश की खनिज जरूरतों को पूरा करें। आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि नीलामी और वास्तविक उत्पादन के बीच मौजूद खाई को कैसे कम किया जाए।

(लेखक, पांच दशकों से अधिक अनुभव वाले प्रख्यात माइनिंग विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ प्रबंधन पेशेवर हैं।)

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन बुधौलिया