केंद्र की यह एक सार्थक पहल है : छावनियों में बुजुर्गों और बच्चों की व्यवस्था
- डॉ. मयंक चतुर्वेदी
किसी परिवार की वास्तविक खुशी तब पूरी होती है, जब घर के बुजुर्गों को अपनों का साथ मिले और बच्चों का बचपन सुरक्षित हाथों में हो। आज की व्यस्त जीवनशैली में इन दोनों जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना अनेक परिवारों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सैन्य छावनियों में बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह और बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर स्थापित करने तथा मौजूदा सुविधाओं के विस्तार का जो निर्णय लिया है, वह संवेदनशील सामाजिक सोच का परिचायक है।
वस्तुत: यह पहल अपने भीतर परिवार की तीन पीढ़ियों की चिंता समेटे हुए है। एक ओर कामकाजी माता-पिता को बच्चों की सुरक्षित देखभाल का भरोसा मिलेगा, दूसरी ओर बुजुर्गों को जीवन के इस पड़ाव पर साथ, सम्मान और अपनत्व का वातावरण उपलब्ध होगा। रक्षा प्रतिष्ठानों की व्यवस्थाओं को सामाजिक कल्याण से जोड़ने वाला यह निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय है।
इस संबंध में कहना होगा कि भारतीय परिवार व्यवस्था में बुजुर्गों का अनुभव और बच्चों का भविष्य, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। बदलते सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों का विस्तार हुआ है। पति-पत्नी दोनों के रोजगार से जुड़े होने के कारण बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त समय निकालना कठिन होता जा रहा है। दूसरी ओर, उम्रदराज माता-पिता को स्वास्थ्य संबंधी सहयोग, नियमित देखभाल और भावनात्मक संबल की आवश्यकता होती है।
रोजगार, स्थानांतरण और व्यस्त दिनचर्या के बीच परिवारों के सामने इन जिम्मेदारियों को निभाने की चुनौती बढ़ी है। सैन्य परिवारों की परिस्थितियां इससे कुछ अधिक जटिल होती हैं। सेना के अधिकारियों और जवानों की तैनाती तथा स्थानांतरण के कारण परिवारों को बार-बार नई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालना पड़ता है। ऐसे में छावनियों के भीतर बच्चों और बुजुर्गों के लिए संस्थागत सुविधाओं का विकास एक व्यावहारिक समाधान बन सकता है।
इस दिशा में रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत हुआ समझौता महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में हुए समझौता ज्ञापन के माध्यम से इस पहल को प्रशासनिक और वित्तीय आधार मिला है।
इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। छावनी बोर्डों के अपने बजट से संचालित मौजूदा डे-केयर सेंटरों और वरिष्ठ नागरिक गृहों के संचालन एवं रखरखाव में भी सहायता का प्रावधान किया गया है। साथ ही नए केंद्र स्थापित करने और वर्तमान सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना है। इससे छावनी बोर्डों की प्रशासनिक क्षमता और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
बच्चों के लिए डे-केयर सेंटरों की व्यवस्था आज के कामकाजी परिवारों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। माता-पिता जब अपने कार्यस्थल पर होते हैं, तब बच्चों की सुरक्षा, खानपान और दिनचर्या को लेकर उनकी चिंता स्वाभाविक है। छावनियों में विकसित होने वाले ये केंद्र बच्चों को सुरक्षित वातावरण, नियमित देखभाल, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरे बच्चों के साथ संवाद और सामूहिक गतिविधियां उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में भी सहायक होंगी। इससे माता-पिता को मानसिक राहत मिलेगी और वे अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों पर बेहतर ढंग से ध्यान दे सकेंगे। सैन्य परिवारों के लिए यह सुविधा विशेष उपयोगी होगी, जहां सेवा संबंधी दायित्वों के कारण पारिवारिक दिनचर्या प्रभावित होती रहती है।
इस पहल का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक गृहों की व्यवस्था है। उम्र के साथ व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं के अतिरिक्त संवाद, सामाजिक मेलजोल और भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता बढ़ती है। जीवनभर परिवार और समाज के लिए योगदान देने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जीवन के उत्तरार्ध में सम्मान और अपनत्व मिलना चाहिए। ऐसे केंद्रों में उन्हें समान आयु वर्ग के लोगों के साथ समय बिताने, सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने और आवश्यक देखभाल प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे।
यहां यह भी समझना जरूरी है कि बुजुर्गों की जरूरतें दवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित नहीं होतीं। उनकी बात सुनने वाला कोई हो, उनके अनुभवों को महत्व मिले और आसपास अपनेपन का वातावरण हो, यह भी उनके सुखी जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। इन गृहों का संचालन इस भावना के साथ होना चाहिए कि वे परिवारों के सहयोगी बनें और बुजुर्गों के पारिवारिक संबंध निरंतर मजबूत रहें।
समझौते की एक विशेषता बुजुर्गों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों को कौशल प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी है। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए संवेदनशील व्यवहार के साथ व्यावहारिक दक्षता आवश्यक है। प्रशिक्षित देखभालकर्ता उनकी दैनिक जरूरतों, स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों और विशेष आवश्यकताओं को बेहतर समझ सकेंगे। इससे सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। साथ ही केयरगिविंग क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने और रोजगार के अवसर विकसित करने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा संपदा महानिदेशालय ने नए डे-केयर सेंटरों की स्थापना के लिए आठ छावनियों की पहचान की है। इनमें बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट और दिल्ली शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पांच छावनियों में पहले से संचालित डे-केयर सेंटरों और दो छावनियों में वरिष्ठ नागरिक गृहों को बेहतर बनाने की योजना है। वर्तमान में अंबाला, देवलाली, जबलपुर, रानीखेत और लैंसडाउन में डे-केयर सेंटर संचालित हैं, जबकि अयोध्या और लखनऊ में वरिष्ठ नागरिक गृह उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहले से डे-केयर सेंटर का संचालन राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे सैन्य छावनियों की सामाजिक उपयोगिता का एक व्यावहारिक उदाहरण सामने आता है।
अटल वयो अभ्युदय योजना के माध्यम से इस पहल को व्यापक सामाजिक आधार मिल रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारना और उनकी देखभाल के लिए संस्थागत सुविधाओं को प्रोत्साहित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। रक्षा मंत्रालय की प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय मंत्रालय की वित्तीय सहायता का यह समन्वय सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग का उदाहरण है।
वास्तव में किसी राष्ट्र की प्रगति का आकलन उसकी आर्थिक और सामरिक शक्ति के साथ इस आधार पर भी होना चाहिए कि वहां बच्चों को कितना सुरक्षित बचपन और बुजुर्गों को कितना सम्मानजनक जीवन मिल रहा है। सैन्य छावनियों में इन सुविधाओं का विस्तार इसी व्यापक विकास दृष्टि को आगे बढ़ाता है। ऐसे में कहना यही होगा कि बुजुर्गों को अपनों का साथ और बच्चों को सुरक्षित परिवेश देने वाली यह पहल विकसित भारत की परिकल्पना को मानवीय संवेदना से जोड़ने वाला सार्थक कदम है।
(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)
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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी

