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महिला अपराध : सुरक्षित राजधानी की दिशा में दिल्ली सरकार और केंद्र के सार्थक हो रहे प्रयास

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महिला अपराध : सुरक्षित राजधानी की दिशा में दिल्ली सरकार और केंद्र के सार्थक हो रहे प्रयास


-डॉ. मयंक चतुर्वेदी

राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल लंबे समय से शासन, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती रहा है। देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली से अपेक्षा भी अधिक है और यहां महिलाओं के विरुद्ध होने वाला प्रत्येक अपराध राष्ट्रीय चिंता का विषय बनता है। ऐसे में पिछले नौ वर्षों के दौरान यौन अपराधों, छेड़छाड़ और महिलाओं की गरिमा भंग करने से जुड़े मामलों में दर्ज गिरावट एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दुष्कर्म और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों में 25 प्रतिशत, छेड़छाड़ में 63 प्रतिशत और महिलाओं की गरिमा भंग करने से जुड़े अपराधों में 59 प्रतिशत की कमी के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आने लगा है।

निश्चित ही इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस बधाई के पात्र हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में तैयार की गई सुरक्षा संबंधी कार्ययोजना ने इस दिशा में एक नई सक्रियता दिखाई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों का महत्व इसलिए भी अधिक है कि वे एक लंबी अवधि में आए बदलाव को रेखांकित करते हैं। वर्ष 2016 में दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के 2,155 मामले दर्ज हुए थे। वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 1,608 रह गई। इसी अवधि में छेड़छाड़ के मामले 918 से घटकर 337 और महिलाओं की गरिमा भंग करने से जुड़े अपराध 4,165 से घटकर 1,708 पर आ गए। यह बदलाव महिला सुरक्षा के मोर्चे पर पुलिस की सक्रियता और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के विस्तार की ओर संकेत करता है।

महिला सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, पीड़ितों को तत्काल सहायता तथा यौन अपराधों के प्रभावी अभियोजन के लिए तीन महीने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, सार्वजनिक स्थलों की निगरानी, पुलिस गश्त, महिला सहायता केंद्रों और न्यायिक प्रक्रिया की समीक्षा को प्राथमिकता दी।

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में 19,822 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है, जहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया चल रही है। सार्वजनिक पार्कों में छह हजार से अधिक कैमरे लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही 1,635 पार्कों का सुरक्षा ऑडिट पूरा किया गया है। इनमें 503 बड़े पार्कों में प्रवेश द्वारों पर नियंत्रण और नियमित पुलिस गश्त की व्यवस्था की गई है। 26 जनवरी 2027 तक सभी सार्वजनिक पार्कों में बाड़ और चारदीवारी की व्यवस्था पूरी करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

महिलाओं को सहजता से पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में 125 पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं। इन बूथों पर प्रतिदिन औसतन 308 महिलाएं शिकायत लेकर पहुंच रही हैं। यह संख्या बताती है कि महिलाओं के लिए अलग और सहज सहायता केंद्रों की उपयोगिता बढ़ रही है। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और मेट्रो पुलिस थानों में चौबीसों घंटे महिला सहायता डेस्क का संचालन भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इसके अतिरिक्त 178 गुलाबी स्कूटरों के माध्यम से महिला पुलिसकर्मी गश्त कर रही हैं और 35 महिला-चालित पीसीआर वैन को राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया है। आपातकालीन सहायता प्रणाली 112 के अंतर्गत पुलिस के पहुंचने का औसत समय 11 मिनट 53 सेकंड से घटकर आठ मिनट दो सेकंड रह जाना भी उल्लेखनीय है। आपात स्थिति में प्रत्येक मिनट का महत्व होता है। पुलिस की त्वरित पहुंच किसी संभावित अपराध को रोकने और पीड़िता को तत्काल सुरक्षा देने में निर्णायक साबित हो सकती है।

महिला सुरक्षा की प्रभावी व्यवस्था का आधार पुलिस की मौजूदगी के साथ सामाजिक जागरूकता भी है। दिल्ली पुलिस द्वारा लड़कियों के स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों और कामकाजी महिलाओं के हॉस्टलों में प्रत्येक सप्ताह लगभग 3,514 निरीक्षण और संपर्क दौरे किए जा रहे हैं। सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से 15.9 लाख नागरिकों तक पहुंच बनाई गई है। लगभग 5.7 लाख लोगों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण और 3.4 लाख लोगों को बाल सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों से जोड़ा गया है।

इन पहलों का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि महिला सुरक्षा को पुलिस थानों की चारदीवारी तक सीमित रखने के बजाय शहर के सार्वजनिक जीवन से जोड़ा जा रहा है। महिलाओं को सड़क, पार्क, बाजार, शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक परिवहन और कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना किसी भी आधुनिक राजधानी की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस दृष्टि से दिल्ली पुलिस की कार्ययोजना व्यापक प्रशासनिक सोच का परिचय देती है।

ये प्रयास बताते हैं कि सुरक्षा का अर्थ किसी घटना के बाद पुलिस कार्रवाई करना भर नहीं है। समाज में ऐसा वातावरण बनाना भी जरूरी है, जहां लड़कियां और महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, संकट की स्थिति में सहायता मांगने का साहस रखें और परिवार तथा समुदाय उनकी सुरक्षा में सहभागी बनें। पुरुषों और किशोरों को भी सम्मानजनक व्यवहार, सहमति और महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने के अभियान लगातार चलने चाहिए।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में प्रभावी कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष दोषियों को समय पर सजा दिलाना है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में 31 अक्टूबर तक दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 1,225 मामले दर्ज हुए। इनमें 81 प्रतिशत मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। निर्धारित दो महीने की समय-सीमा के अनुपालन का स्तर 94 प्रतिशत बताया गया है। वर्ष 2025 में ऐसे मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने की दर 99 प्रतिशत रही।वर्तमान में 25 विशेष अदालतें संचालित हैं और 37 अतिरिक्त विशेष अदालतें स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच को मजबूत बनाने की पहल भी स्वागतयोग्य है।

दिल्ली पुलिस में महिलाओं की भागीदारी वर्तमान में 17.3 प्रतिशत है। इसे वर्ष 2030 तक 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस बल में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी से शिकायतकर्ताओं के साथ संवाद, यौन अपराधों की जांच और संवेदनशील मामलों के निस्तारण में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसके लिए भर्ती के साथ प्रशिक्षण, पदोन्नति और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में भी महिलाओं को पर्याप्त अवसर देना होगा।

वस्तुतः दिल्ली में महिला अपराधों में आई गिरावट एक उत्साहजनक संकेत है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने तकनीक, त्वरित सहायता, सामुदायिक भागीदारी और न्यायिक प्रक्रिया को जोड़कर सुरक्षा का एक व्यापक मॉडल विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इस उपलब्धि की सराहना होनी चाहिए।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी