कैंसर के महंगे इलाज पर मोदी सरकार का निर्णायक वार

- डॉ. मयंक चतुर्वेदी

जिस कैंसर के इलाज में महंगी दवाओं का खर्च अक्सर परिवारों की जीवनभर की जमा पूंजी तक खत्म कर देता है, उसी दवा बाजार के मुनाफे पर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा प्रहार किया है। वस्तुत: स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का यह हस्तक्षेप बताता है कि गंभीर बीमारियों के उपचार को आर्थिक रूप से सुलभ बनाने के लिए दवा बाजार के व्यापारिक मुनाफे पर नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है जितना चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार।

एक तरह से देखा जाए तो देश में आधुनिक कैंसर उपचार में इस्तेमाल होने वाली कई दवाएं इतनी महंगी हैं कि सामान्य और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए उनका नियमित इस्तेमाल कठिन हो जाता है। ऐसे में मोदी सरकार ने दवा की कीमतों में कमी लाने के लिए सीधे उस व्यवस्था पर हस्तक्षेप किया है, जहां निर्माता से लेकर वितरक और खुदरा विक्रेता तक जुड़ने वाला व्यापारिक लाभ अंतिम कीमत को प्रभावित करता है। केंद्र सरकार ने 1,364 एंटी-कैंसर दवा फॉर्मूलेशन की कीमतों में भारी कटौती करते हुए कुछ दवाओं के दाम 96.45 प्रतिशत तक घटा दिए हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की है।

वस्तुत: ट्रेड मार्जिन का आशय निर्माता से दवा वितरक तक पहुंचने वाली कीमत और मरीज को बेची जाने वाली खुदरा कीमत के बीच के अंतर से है। इस अंतर में वितरण और खुदरा कारोबार से जुड़े व्यापारिक लाभ शामिल होते हैं। कई दवाओं के मामले में यही अंतर अंतिम कीमत को काफी महंगा बना देता है। नई व्यवस्था के तहत इन दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य मार्च 2026 के औसत वितरक मूल्य को आधार बनाकर निर्धारित किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता लाना और मरीजों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करना है।

अब एनपीपीए के आंकड़े इस फैसले के व्यापक प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं से संबंधित 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन की संशोधित कीमतों की जानकारी दी है। इनमें 679 ब्रांड ऐसे हैं, जिनकी कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी हुई है। सबसे बड़ी कटौती 96.45 प्रतिशत दर्ज की गई है। बेवेसिजुमैब 100 एमजी इंजेक्शन के ब्रांड ब्रिक्स्टा की कीमत 25,995 रुपये से घटाकर 3,318 रुपये कर दी गई है।

इसी औषधीय घटक वाले रिलायंस लाइफ साइंसेज के बेवासीरेल की कीमत 24,079 रुपये से घटकर 3,985 रुपये रह गई है। प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एबिराटेरोन एसीटेट 250 एमजी टैबलेट के ब्रांड एबिरोन की कीमत 41,250 रुपये से घटाकर 3,218.23 रुपये कर दी गई है। स्तन कैंसर के उपचार में उपयोगी फुलवेस्ट्रेंट इंजेक्शन के ब्रांड फासनॉर्म का अधिकतम खुदरा मूल्य 30,421.87 रुपये से घटकर 3,671.73 रुपये हो गया है।

इसी प्रकार रक्त कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एजासिटिडीन इंजेक्शन की कीमत 7,790 रुपये से घटाकर 1,397 रुपये कर दी गई है। इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इसके दायरे में आधुनिक कैंसर उपचार में इस्तेमाल होने वाली कई महंगी दवाएं शामिल हैं। इनमें पेम्ब्रोलिजुमैब, डुरवालुमैब और ओसिमर्टिनिब जैसी दवाएं प्रमुख हैं। इनका उपयोग रोग की प्रकृति और मरीज की चिकित्सकीय स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार में किया जाता है।

इसके अतिरिक्त बेवेसिजुमैब, डेनोसुमैब और पेगफिलग्रास्टिम जैसी दवाओं को भी मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया गया है। बेवेसिजुमैब का इस्तेमाल कोलोन, ओवरी और सर्वाइकल कैंसर सहित विभिन्न कैंसर के उपचार में किया जाता है। डेनोसुमैब का उपयोग हड्डियों से जुड़ी जटिलताओं के प्रबंधन में और पेगफिलग्रास्टिम का इस्तेमाल कीमोथेरेपी के दौरान श्वेत रक्त कोशिकाओं में कमी से बचाव के लिए किया जाता है। सूची में पेटेंट वाली दवाओं को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। इससे आधुनिक उपचार पद्धतियों में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं के खुदरा मूल्य पर नियंत्रण का दायरा विस्तृत हुआ है।

वैसे कैंसर की दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर नियंत्रण की शुरुआत मोदी सरकार के रहते हुए वर्ष 2019 में हुई थी। उस समय एनपीपीए ने 42 गैर-अनुसूचित एंटी-कैंसर दवाओं के व्यापारिक मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित किया था। इसके बाद 526 ब्रांडों की कीमतों में कमी दर्ज की गई थी। अब वर्ष 2026 में सरकार ने इस व्यवस्था का विस्तार करते हुए 137 दवाओं को इसके दायरे में शामिल किया है।

वस्तुत: यह कदम भारत की व्यापक औषधि मूल्य नियंत्रण नीति से भी जुड़ा है। ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ), 2013 के तहत आवश्यक औषधियों की अधिकतम कीमत निर्धारित करने और अन्य दवाओं के मूल्य की निगरानी का प्रावधान है। राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची 2022 में 388 औषधियां शामिल हैं, जिनमें 63 कैंसर-रोधी दवाएं हैं। इन अनुसूचित दवाओं की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। नई ट्रेड मार्जिन व्यवस्था गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर भी मूल्य नियंत्रण का प्रभाव बढ़ाती है। इसके साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं कम कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास भी जारी है। इन पहलों का साझा उद्देश्य दवाओं की कीमतों में अंतर कम करना और आम नागरिकों के लिए उपचार की आर्थिक पहुंच बढ़ाना है।

दवाओं की कीमतों में कटौती के साथ उनकी उपलब्धता और सरकारी आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन भी महत्वपूर्ण है। संशोधित कीमतें लागू होने के बाद दवा कंपनियों को नई मूल्य सूची वितरकों, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों की फार्मेसी को भी संशोधित एमआरपी प्रदर्शित करनी होगी। राज्य औषधि नियंत्रकों को आदेश के अनुपालन की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है। दवा कंपनियों से उत्पादन और आपूर्ति का मौजूदा स्तर बनाए रखने को भी कहा गया है, ताकि मूल्य कटौती के बाद बाजार में दवाओं की उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका पैदा न हो।

मरीज दवा के पैक पर छपी संशोधित एमआरपी देख सकते हैं। 'फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप और एनपीपीए की वेबसाइट nppa.gov.in पर भी कीमतों की पुष्टि की जा सकती है। किसी मेडिकल स्टोर या अस्पताल की फार्मेसी द्वारा निर्धारित एमआरपी से अधिक राशि वसूलने पर 'फार्मा जन समाधान' पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए एनपीपीए की हेल्पलाइन 1800-111-255 भी उपलब्ध है।

वस्तुत: इस मामले में कहना यही होगा कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मरीज और उसका परिवार पहले ही शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कठिन दौर से गुजरता है। ऐसे समय में हजारों और कई मामलों में लाखों रुपये की दवाओं का खर्च कम होना किसी परिवार के लिए बड़ी राहत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का यह फैसला स्वास्थ्य नीति को आम आदमी की आर्थिक जरूरतों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। दवा कंपनियों के व्यापारिक मार्जिन पर सीमा तय करके सरकार ने स्पष्ट किया है कि जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों के निर्धारण में मरीजों के हित और उनकी आर्थिक क्षमता को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। सो, सरकार उस प्राथमिकता को केंद्र में रखकर स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य कर रही है।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी