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समृद्धि का नया केन्द्र बनते गांव

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समृद्धि का नया केन्द्र बनते गांव


डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

देश की आर्थिक खुशलता को इससे समझा जा सकता है कि आज भारत के गांव समृद्धि के नए केन्द्र बनते जा रहे हैं। यह कोई सरकारी निष्कर्ष नहीं है अपितु देश-दुनिया में आर्थिक हालात का अध्ययन करने वाली एक नहीं अपितु अनेक संस्थाओं का सारांश है। आज ग्रामीण क्षेत्र के रहन-सहन में जिस तरह से तेजी से बदलाव आया है और सामान्य उपभोक्ता उत्पाद ही नहीं अपितु कहने को लक्जेरियश माने जाने वाले उत्पादों का बाजार ग्रामीण क्षेत्र में शहरों की तुलना में अधिक तेजी से विस्तारित हो रहा है। यही कारण है कि एफएमसीजी कंपनियों के साथ ही इलेक्ट्रोनिक और एसयूवी वाहनों का बड़ा बाजार ग्रामीण क्षेत्र में तैयार हो गया है।

आज बड़े शहर खासतौर से मेट्रोपोलिटन सीटीज दिल्ली, कोलकता, मुंबई, बैंगलोर आदि बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए टियर दो और टियर 3 के शहर और ग्रामीण अधिक तेजी से आर्थिक संषाधनों से संपन्न हो रहे हैं। चाहे ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के सर्वे की रिपोर्ट हो या नाइट वेल्थ रिपोर्ट या फिर पीपुल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनोमी की रिपोर्ट हो सभी में यही निष्कर्ष सामने आ रहा है कि देश में ग्रामीण क्षेत्र में बाजार अधिक तेजी से ग्रोथ कर रहा है। शहरों की तुलना मेंं ग्रामीण क्षेत्र में निजी संपत्ति अधिक बढ़ रही है। सुख-सुविधा के साधनों का बाजार ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। आज एसयूवी वाहनों, दो पहिया वाहनों और ट्रेक्टर गांवों में आम है तो फ्रीज-कूलर की तो छोड़िये एयर कंडीशनर तक गांवों में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इसे देश की इकोनोमी के लिए शुभ संकेत माना जाना चाहिए।

दरअसल आज ग्रामीणों की सोच का दायरा भी बदला है। आज का ग्रामीण किसी भी हालात में आम शहरी से पीछे नहीं रहना चाहता। इसका एक बड़ा कारण जहां ग्रामीण क्षेत्र में भी साक्षरता का विस्तार हुआ है तो दूसरी और आवागमन की साधन, सहज वित पोषण या यों कहे कि बैंकिंग सुविधा का ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार, वित पोषण सुविधा की सहजता और खेती किसानी में लगातार सुधार के हालात प्रमुख कारण है। वैसे भी इस साल के मानसून को छोड़ कर पिछले आठ से दस साल के मानसून को देखा जाए तो सकारात्मक ही रहा है। इसके अलावा सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता भी कम हुई है तो किसानों को बाजार भी मिला है। एमएसपी को साल-दर-साल व्यावहारिक बनाया जा रहा है। हालांकि आज भी खेती-किसानी को लेकर जो प्रयास किये गये हैं या किये जा रहे हैं वे नाकाफी हैं और आज भी खेती-किसानी कोई लाभ का काम नहीं है पर खेती किसानी में यंत्रीकरण से आज पूरे परिवार को नहीं जुटना पड़ता तो आय के अन्य साधन भी विकसित होने लगे हैं।

देश-दुनिया में 135 से अधिक उद्योगों और 200 से अधिक कंपनियों के डेटा विश्लेषण करने वाली ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस की मानें तो आज ग्रामीण क्षेत्र में निजी संपत्ति का तेजी से विस्तार हो रहा है। देश में 30 मिलियन डॉलर या दूसरे शब्दों में 250 करोड़ से अधिक की संपत्ति वालों की 2023 की तुलना में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार शहरी क्षेत्र में जहां 8 फीसदी की दर से निजी संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही है तो ग्रामीण क्षेत्र की यह विकास दर 11 फीसदी की दर से बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में आज बोलेरो व एसयूवी वाहन आसानी से मिल जाएंगे तो आज ट्रेक्टर भी अधिकांश किसानों के पास मिल जाएंगे। देखा जाए तो आज ट्रेक्टरों के बाजार में तो सेचुरेशन वाले हालात आ गए हैं। एण्ड्रायड मोबाइल, एलईडी और फ्रीज तो आम मानकर चलें, सामान्य ग्रामीण के घर में भी एक एसी तो मिल जाना कोई नई या आश्चर्य की बात नहीं होगी।

जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव आ रहा है और उत्पादों की मांग बढ़ रही है उससे एक बात साफ हो गई है कि अब कंपनियों को ग्रामीण केन्द्रीत विपणन नीति बनानी पड़ रही है। उत्पादों को ग्रामीण मांग के अनुकूल बनाया जाने लगा है और कंपनियांं की मार्केट रिसर्च टीम बड़े शहरों के स्थान पर गांवों को केन्द्र में रखकर विज्ञापन नीति तैयार करने लगी है। अब इनकी यूएसपी मेट्रोपोलिटन युवा नहीं अपितु ठेठ गांव में बैठा युवा होने लगा है। इससे वित्तदायी संस्थाओं खासतौर से बैंकों के सामने जहां एक नया बाजार आया है तो दूसरी और नई चुनौती भी आई है। आज भी वित्तदायी संस्थाओं में 85 फीसदी जिम्मेदारी या हिस्सेदारी 10 बैंकों के पास है तो एसेट मैनेजरों की भी भूमिका में बदलाव आ गया है।

इस साल मानसून खरा नहीं उतरा है और औसत से कम बरसात होने से देश के अनेक हिस्सों में सूखे के हालात बने हैं पर जिस तरह की स्थितियां देखी जा रही हैं उससे साफ है कि भले ही आज चुनौती हो पर आर्थिक विकास का केन्द्र आने वाले समय में ही गांव और ग्रामीण इकोनॉमी ही रहने वाली है। वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि की बयार से सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि शहरों की और अनावश्यक पलायन रुकेगा तो गांव आर्थिक विकास का केन्द्र बनेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में संशाधनों के विस्तार से समग्र विकास की परिकल्पना भी साकार हो सकेगी।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव पाश