अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री की सात सूत्री पहल क्यों जरूरी?

डॉ. पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

जब से संघर्ष शुरू हुआ है, दुनिया में अफरातफरी मची हुई है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने से स्थिति और भी बिगड़ गई है, जिससे सप्लाई चेन में दिक्कतें आ गई हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि पेट्रोलियम उत्पादों और ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई कम हो गई है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कई देशों में पेट्रोल, डीज़ल और खाद की कमी के कारण हालात खराब हो गए हैं, जिसका असर आम लोगों के साथ-साथ व्यापार और उद्योग पर भी पड़ रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों और ज़रूरी चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं, जिससे आम लोगों और सरकार, दोनों पर दबाव बढ़ गया है। हालाँकि, भारत सरकार इस संकट को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से संभाल रही है, फिर भी हमें भविष्य में ऐसी ही किसी तबाही से बचने के लिए विचार करना चाहिए और ज़रूरी कदम उठाने चाहिए।

विदेशी मुद्रा रिजर्व क्यों महत्वपूर्ण है?

किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा रिजर्व आवश्यक है। यह देश को विभिन्न तरीकों से लाभान्वित करता है। यह देश की अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने की क्षमता को दर्शाता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अमरीकी डॉलर जैसी प्रमुख मुद्राओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, यह हमारे मामले में रुपये, स्थानीय मुद्रा की स्थिरता में योगदान देता है। आरबीआई भारतीय रुपया के मूल्य पर नज़र रखता है और यदि यह गिरता है तो यह मुद्रा स्थिर रखने के लिए कुछ डॉलर बेचता है। अंतरराष्ट्रीय ऋण आमतौर पर अमेरिकी डॉलर या यूरो जैसी मुद्राओं में बने होते हैं और एक ही मुद्रा में चुकाया जाना चाहिए। नतीजतन, विदेशी मुद्रा रिजर्व महत्वपूर्ण है या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां देश को डिफ़ॉल्ट घोषित कर सकती हैं।

यदि देश में आर्थिक उथल-पुथल है या दुनिया मंदी में है तो विदेशी मुद्रा रिजर्व एक बफर के रूप में कार्य करता है, जिससे देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखा जाता है। निवेशक बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में निवेश करने के इच्छुक हैं क्योंकि यह उन्हें विश्वास दिलाता है कि उनका पैसा उसी मुद्रा में वापस कर दिया जाएगा जिसमें उन्होंने निवेश किया था। संक्षेप में, विदेशी मुद्रा रिजर्व आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ कठिन समय के दौरान तरलता के स्रोत के लिए एक नींव के रूप में कार्य करता है।

सात बिंदु जिन पर प्रधानमंत्री ने संयम बरतने का आग्रह किया

ईंधन की खपत कम करेंः जब वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत पर इसका असर तुरंत होता है। आयात बिल बढ़ जाते हैं, रिफाइनरी के मार्जिन कम हो जाते हैं और मुद्रा कमजोर हो जाती है। वित्त वर्ष 2025-26 में कच्चे तेल का आयात बिल लगभग 137 अरब डॉलर तक पहुँच गया था; यह एक ऐसा आँकड़ा है जो सभी उद्योगों में महँगाई और लॉजिस्टिक्स की लागत को प्रभावित करता है। इस बात का विश्लेषण करें कि विदेशी मुद्रा भंडार पर कितना दबाव पड़ता है। ईंधन बचाने के लिए हमें सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, ट्रेन, बस, या कार पूलिंग का उपयोग करना चाहिए।

आम नागरिकों के लिए, इसका अर्थ है परिवहन के बढ़े हुए किराए और वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतें। रिफाइनरियों के लिए इसका अर्थ है कच्चे तेल के चयन, प्रक्रिया की दक्षता और रखरखाव की विश्वसनीयता पर लगातार ध्यान देना- ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लागत नियंत्रण में इंजीनियरिंग की सीधी भूमिका होती है।

भारत जैसे विशाल राष्ट्र के लिए, ऊर्जा आपूर्ति की दीर्घकालिक रणनीति स्वदेशी संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए और इसमें विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के इष्टतम संतुलन का उपयोग आवश्यक है। बड़े पैमाने पर कोयले की खपत से जुड़ी पर्यावरणीय कठिनाइयों के अलावा यह भी रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि कोयले के भंडार सीमित हैं। सौर ऊर्जा और अन्य गैर-पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनका उपयोग यथासंभव अधिकतम सीमा तक किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य तेल पर अत्यधिक निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करना है, न कि इसका उपयोग पूरी तरह से बंद करना। एक-एक कदम बढ़ाते हुए, भारत स्मार्ट आयात और स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को मिलाकर एक अधिक सुदृढ़ और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य का निर्माण कर रहा है।

सोने की खरीदीः भारत दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक सोना खरीदता है। हर साल, देश 700 से 800 टन सोने का उपयोग करता है; इसकी मुख्य वजह घरों, शादियों, त्योहारों, निवेश के उद्देश्यों और ग्रामीण बचत से आने वाली भारी माँग है। हालाँकि, घरेलू उत्पादन प्रतिवर्ष केवल 1 से 2 टन तक सीमित होने के कारण भारत अपनी सोने की 90% से अधिक आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है। वर्ष 2025 में, भारत ने लगभग 72 अरब डॉलर का सोना आयात किया, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ा। क्या हम एक वर्ष के लिए सोने की खरीद टाल सकते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुझाव दिया है?

उर्वरक का इस्तेमालः वर्ष 2025 में भारत ने लगभग 15 अरब डॉलर मूल्य के उर्वरकों का आयात किया। इसका असर न सिर्फ़ विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है, बल्कि पर्यावरण और किसानों पर भी पड़ता है; इसलिए हमें भारतीय खेती की ओर लौटना चाहिए, जो आर्थिक रूप से ज़रूरी भी है और पर्यावरण तथा जीव-जंतुओं के लिए फ़ायदेमंद भी।

खाने का तेलः 2025 में भारत ने लगभग 19 अरब डॉलर का खाने का तेल आयात किया। प्रधानमंत्री ने इसमें 10% की कटौती का आग्रह किया, जो स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद होगा।

विदेश यात्राः 2025 में 3.27 करोड़ भारतीयों ने विदेश यात्रा की, जिस पर 15 से 16 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर और दबाव पड़ा; इसके बजाय हमें अपने ही देश में यात्रा करनी चाहिए, जहाँ सुंदर पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक विरासत स्थल और प्राकृतिक आकर्षण मौजूद हैं। 'डेस्टिनेशन वेडिंग' (शादी के लिए किसी खास जगह पर जाना) सिर्फ़ भारत में ही होनी चाहिए।

घर से कामः ईंधन की खपत कम करने का एक और तरीका है 'घर से काम' करने की उस प्रथा को फिर से शुरू करना, जिसे हमने कोरोना महामारी के दौरान अपनाया था। वर्चुअल मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएँ पहले से ही मौजूद हैं। उम्मीद है कि उद्योग जगत प्रधानमंत्री के इस आग्रह को गंभीरता से लेगा।

भारत के विकास के लिए आत्मनिर्भरता क्यों आवश्यक है?

पिछली सरकारों द्वारा स्थापित नियमों और संस्थानों ने विनिर्माण या सेवा क्षेत्र शुरू करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन परिस्थितियाँ और मानसिक पीड़ा उत्पन्न की, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में काफी कमजोर रही। टाटा, अंबानी, अदानी, महिंद्रा और कई अन्य जैसे हमारे अग्रदूतों के दृढ़ संकल्प और लगन के कारण हम कठिन परिस्थितियों में भी अपनी क्षमताओं के प्रति भारतीयों में गर्व और विश्वास जगा पाए। स्थिति बदल रही है, और इन उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है और मेक इन इंडिया उत्पादों के साथ मजबूत भावनात्मक जुड़ाव के साथ इनका प्रचार किया जा रहा है। भारत निर्मित उत्पादों के खरीदार और विक्रेता के बीच संबंध जितना मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी, जिसके परिणामस्वरूप अधिक रोजगार सृजित होंगे। इससे हम मूल रूप से शुद्ध निर्यातक बन जाएंगे।

बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत आने वाले वर्षों में आर्थिक मोर्चे पर बड़ी भूमिका निभाएगा, साथ ही सभी के लाभ के लिए आध्यात्मिक और समग्र विकास उन्मुख दृष्टिकोण अपनाएगा और पर्यावरण को संतुलित और पोषित करेगा। वर्तमान सरकार की व्यापार-समर्थक नीतियां, साथ ही कुशल और जानकार कार्यबल, प्रत्येक क्षेत्र को मजबूत करेंगे और अर्थव्यवस्था को चीन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। साथ ही, प्रधानमंत्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल की घोषणा करते हुए आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विभिन्न उत्पादों के स्वदेशी विनिर्माण में सहायता करके हम अब भारत की आत्मनिर्भरता की सही राह पर अग्रसर हैं।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव पाश