पप्पू यादव का विवादों भरा राजनीतिक सफर

डाॅ. अरविंद नाथ तिवारी

राजेश रंजन, जिन्हें पप्पू यादव के नाम से जाना जाता है, बिहार की राजनीति के विवादास्पद नेताओं में गिने जाते हैं। उनका राजनीतिक जीवन जितना लंबा है, उतना ही विवादों से भी घिरा है। वे कई बार लोकसभा सदस्य चुने गए हैं और समय-समय पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), लोक जनशक्ति पार्टी तथा बाद में अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) के माध्यम से राजनीति करते रहे। वर्ष 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया, हालांकि पूर्णिया से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की और बाद में संसद में कांग्रेस-नीत विपक्ष के साथ तालमेल बनाकर काम करना शुरू किया।

पप्पू यादव का राजनीतिक आधार मुख्यतः सीमांचल और कोसी क्षेत्र में रहा है, वे स्वयं को गरीब और वंचितों की आवाज़ के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान राहत कार्यों के कारण भी उन्हें व्यापक चर्चा मिली। दूसरी ओर, उनके राजनीतिक जीवन के साथ कई आपराधिक मामले भी जुड़े रहे हैं। विभिन्न मामलों में उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हुए और कुछ मामलों में उन्हें न्यायालयों का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अंतिम न्यायिक निर्णय से पहले दोषी नहीं माना जाता।

वर्ष 2015 में उन्होंने जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) का गठन किया। उद्देश्य था कि बिहार की पारंपरिक राजनीति का विकल्प प्रस्तुत करना लेकिन यह दल राज्य स्तर पर मजबूत संगठन, संसाधन और व्यापक सामाजिक गठबंधन विकसित नहीं कर सका। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरण और बड़े दलों में जद(यू), राजद, भाजपा और कांग्रेस के इर्द-गिर्द घूमती रही , ऐसे में जन अधिकार पार्टी को सीमित क्षेत्रों से आगे विस्तार नहीं मिल सका, यही कारण रहा कि अंततः उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया।

हाल के दिनों में संसद परिसर में पप्पू यादव ने विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर सांकेतिक नाट्य-प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में वे गेरुआ वस्त्र पहनकर बैठे और राममंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। विपक्ष का कहना था कि यह सरकार से जवाब मांगने का प्रतीकात्मक विरोध था। वहीं, कई संतों, धार्मिक संगठनों और अन्य लोगों ने इसे सनातन का अपमान बताया तथा इस संबंध में पुलिस शिकायतें भी दर्ज कराई गईं।

सनातन धर्म और अन्य धर्मों में नैतिक प्रश्न

यह कहना कि केवल सनातन धर्म में ही चोरी या अनियमितता होती है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। किसी भी धर्म का मूल सिद्धांत नैतिकता, ईमानदारी और न्याय है लेकिन व्यवहारिक स्तर पर सभी समाज और धर्मों में कुछ व्यक्तियों द्वारा गलत कार्य किए जाने के उदाहरण मिलते हैं। चाहे वह हिंदू धार्मिक संस्थान हों, मुस्लिम वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले हों, ईसाई मिशनरी संस्थाएँ हों या अन्य धार्मिक संगठन- वित्तीय अनियमितताओं के आरोप समय-समय पर सामने आते रहे हैं। इसलिए किसी एक धर्म को विशेष रूप से निशाना बनाकर पूरे समुदाय को दोषी ठहराना उचित नहीं माना जाता, यदि किसी धार्मिक संस्था में चंदे या दान के उपयोग को लेकर प्रश्न उठते हैं तो उनका समाधान जांच, पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक प्रदर्शन के आधार पर।

सनातन धर्म की दृष्टि से विचार

सनातन धर्म में भगवा वस्त्र त्याग, तप, सेवा और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति धार्मिक प्रतीकों का उपयोग केवल राजनीतिक व्यंग्य या विरोध के लिए करता है तो अनेक श्रद्धालु इसे अनुचित मानते हैं। दूसरी ओर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक विरोध भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक माध्यम माना जाता है। इसलिए यह प्रश्न केवल धार्मिक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा और राजनीतिक शालीनता से भी जुड़ा है, यदि किसी प्रदर्शन से करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएँ आहत होने की आशंका हो तो सार्वजनिक जीवन में संयम बरतना अधिक उपयुक्त माना जाता है। वहीं, यदि किसी पक्ष को भ्रष्टाचार या अनियमितता का आरोप लगाना हो तो उसके लिए संसद में बहस, दस्तावेज़, जांच और कानूनी प्रक्रिया अधिक प्रभावी और गरिमापूर्ण माध्यम माने जाते हैं।

आपराधिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक नैतिकता

पप्पू यादव सहित कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले रहे हैं लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी सिद्ध न कर दे, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। इसी तरह किसी भी राजनीतिक नेता को यह अधिकार है कि वह संसद में मुद्दे उठाए, बशर्ते वह संसदीय मर्यादा के भीतर हो। हालांकि राजनीतिक नैतिकता का प्रश्न अलग है। जनता अक्सर यह अपेक्षा करती है कि जनप्रतिनिधि अपने आचरण में संयम रखें, विशेषकर जब वे धार्मिक प्रतीकों या संवेदनशील मुद्दों को उठाते हैं।

जन प्रतिक्रिया

इस घटना पर लोगों की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं रही। कुछ विपक्ष समर्थकों ने इसे सरकार पर व्यंग्य और जवाबदेही तय करने का प्रयास बताया। वहीं अनेक धार्मिक संगठनों, संतों तथा सामाजिक समूहों ने इसे सनातन परंपराओं और भगवा वस्त्र का राजनीतिक उपहास बताया तथा विरोध दर्ज कराया। सोशल मीडिया पर भी समर्थन और विरोध- दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलीं। कई लोगों का मानना है कि संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच पर इस प्रकार के प्रतीकात्मक प्रदर्शन की बजाय ठोस मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हैं।

पप्पू यादव का राजनीतिक जीवन संघर्ष, विवाद और लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों का मिश्रण रहा है। उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी बिहार की राजनीति में स्थायी विकल्प नहीं बन सकी, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ राजनीतिक तालमेल स्थापित किया। जहां तक धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक उपयोग करने का प्रश्न है, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार महत्वपूर्ण है, किंतु धार्मिक आस्थाओं का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। यह भी समझना जरूरी है कि किसी एक धर्म को विशेष रूप से भ्रष्टाचार या अनैतिकता से जोड़ना न तो तथ्यात्मक रूप से सही है और न ही सामाजिक सौहार्द के लिए उचित। लोकतांत्रिक विमर्श तब अधिक प्रभावी माना जाता है जब वह तथ्यों, संवैधानिक मर्यादाओं और परस्पर सम्मान के आधार पर आगे बढ़े।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

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हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द नाथ तिवारी