घुसपैठियों के निष्कासन का ठंडे बस्ते में पड़ा कानून

प्रमोद भार्गव

यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जिस तरह कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे हमले बोल रहे हैं, उससे साफ है कि सत्तारुढ़ दल किसी भी प्रकार के मनगढ़ंत नैरेटिव के दबाव में नहीं है। यह मानसिकता देशहित के लिए इस संक्रमण काल में अत्यंत जरूरी है क्योंकि भारत ही नहीं अनेक यूरोपीय देश मुसलमानों के बढ़ते जनसंख्यात्मक घनत्व और इस्लामिक कट्टरता से जूझ रहे हैं। इसीलिए कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आव्रजन को लेकर तीखा बयान देकर कहा था कि फ्रांस की राजधानी पेरिस जल्दी ही ‘मुस्लिम नगर‘ बन जाएगा। क्योंकि फ्रांस ने देश की सीमाओं पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं किया, जिसका दंड अब पूरा फ्रांस भुगत रहा है। ब्रिटेन भी फ्रांस जैसी स्थिति से दो-चार हो रहा है। ऐसे में भारत को जरूरी हो गया है कि वह अब अतिरिक्ति सतर्कता एवं कठोरता बरतते हुए मुस्लिम घुसपैठियों को अपने देश की सीमाओं से खदेड़ने का काम करे। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारतीय संसद द्वारा विभाजन के तत्काल बाद ‘इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट, 1950 यानी असम अप्रवासी निष्कासन अधिनियम 1950 अस्तित्व में लाया गया था, उसका पालन देश करे।

यह कानून तात्कालिक घुसपैठियों को निष्कासन करने की दृष्टि से 1 मार्च 1950 को बना था। इसका बनाया जाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत विभाजन 1947 से 1950 के बीच तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बांग्लादेश) से बहुत बड़ी संख्या में लोग असम में घुस रहे थे। इस कारण असम के स्थानीय समुदायों, जनजातियों और वहां के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ने लगा था। स्थानीय समुदाय जनजातीय संस्कृति, जनसांख्यिकी और लोकहित के संरक्षण की दृष्टि से अस्तित्व में लाया गया था। इस कानून का मुख्य लक्ष्य असम से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना था। किंतु इसी समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच एक समझौता हो गया। इसके तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का वादा किया गया था। इस वादे के पालन में नेहरू ने इसके क्रियान्वयन को कुछ समय के लिए टाल दिया। इस कारण यह अहम कानून दशकों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा।

असम में भाजपा की सरकार बनने के बाद करीब 75 साल बाद 2025-26 में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस ठंडे बस्ते में पड़े कानून की धूल झाड़ी और असम सरकार ने ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए गए अवैध घुसपैठियों को बहुत ही कम समय, मात्र 24 घंटे के नोटिस पर देश से बाहर निकालने के लिए इसे पुनर्जीवित कर इसका कारगर इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस कानून की धाराओं में घुसपैठियों के निष्कासन की ऐसी शक्तियां अधिकारियों को दी गई हैं कि वे 24 घंटे के नोटिस पर ऐसे व्यक्ति और समूहों को देश से बाहर कर सकते हैं, जो अनुसूचित जनजातियों के हितों पर कुठाराघात करने में लगे हैं। इसी कानून के अनुसार प्रशासन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग का अधिकार भी देता है। यदि असम का कोई मूल नागरिक घुसपैठियों को संरक्षण देता है तो ऐसे व्यक्ति पर कानूनी प्रतिक्रिया के तहत 3 वर्ष की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। इस कानून में ऐसे अधिकारियों को पूरा संरक्षण दिया गया है, जो घुसपैठियों को बाहर करने का आदेश देते हैं। इन अधिकारियों के विरुद्ध न तो कोई कानूनी मामला चलेगा और न ही किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी। सीधे-सीधे कहें तो यह कानून न्यायालय या ट्रिब्यूनल की लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के बिना अवैध विदेशी प्रवासियों को असम से बाहर करने की ताकत देता है।

घुसपैठियों को बाहर करने की दृष्टि से इस कानून को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए क्योंकि जिन राज्यों में घुसपैठियों को मतदाता का हक देकर कांग्रेस व अन्य दलों की सरकारें बनी हैं, वहां इनके संरक्षण के उपाय करके देश की अखंडता व संप्रभुता को चुनौतियां दी जा रही हैं। राहुल गांधी वोटचोरी के बहाने इन्हीं घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। जबकि हकीकत यह है कि जिन 13 करोड़ मतदाताओं को मतदाता सूचियों से बाहर किया गया है, उनमें 6.30 करोड़ वे मतदाता हैं, जो स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं और वहां के मतदाता भी बन गए हैं। करीब 2.80 करोड़ वे हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम दो या तीन जगह दर्ज थे, इन्हें सूची से विलोपित कर दिया गया है, लगभग 3 करोड़ मतदाता ऐसे हैं, जो सत्यापन के समय मतदाता पहचान पत्र पर दिए पते पर उपस्थित नहीं मिले। इस परिप्रेक्ष्य में गृहमंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया है कि ये तीन करोड़ मतदाता वास्तव में घुसपैठिए हैं, अतएव इनके मतदाता सूची से नाम हर हाल में बाहर किए जाएंगे। ये घुसपैठिये इसलिए है क्योंकि इनकी जानकारी पड़ोसियों को भी नहीं है।

दरअसल असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के ये घुसपैठिये मतदाता राज्य सरकारों की सख्ती के चलते अन्यत्र पलायन करने को मजबूर हो गए हैं।

बंगाल, असम, त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेशी और म्यांमार के रोहिंग्या घुसपैठियों के चलते स्थानीय बनाम विदेशी नागरिकों का मसला एक बड़ी समस्या बन गया है। जो यहां के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को लंबे समय से झकझोर रहा है। असम के लोगों की शिकायत है कि बांग्लादेश म्यांमार से बड़ी संख्या में घुसपैठ करके आए मुस्लिमों ने उनके न केवल आजीविका के संसाधनों को हथिया लिया है बल्कि कृषि भूमि पर भी काबिज हो गए हैं। इस कारण राज्य का जनसंख्यात्मक घनत्व बिगड़ रहा है। लिहाजा यहां के मूल निवासी बोडो आदिवासी और घुसपैठियों के बीच जानलेवा हिंसक झड़पें भी होती रहती हैं।

कांग्रेस, वामदल, सपा और तृणमूल कांग्रेस भली-भांति जानते हैं कि इन घुसपैठियों ने छल-छदम् से हर तरह के पहचान पत्र प्राप्त करके स्वयं को भारतीय नागरिक बना लिया है क्योंकि इन दलों की राष्ट्र सुरक्षा से कहीं अधिक मजबूत इच्छा ऐन-केन-प्रकारेण राज्य की सत्ता हासिल करने की रही है। इस संकीर्ण राजनीतिक कारण के चलते घुसपैठिये इनके हित संरक्षक इसलिए हो गए क्योंकि ये दल अपना निजी वोट बैेेंक बनाने में सर्वथा नाकाम हो गए हैं। इसीलिए कांग्रेस जैसी महत्वपूर्ण पार्टी पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से लगातार चार दशक से सत्ता से बाहर खड़ी है।

दरअसल, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिये एक मर्तबा शरणार्थी बने रहते, तब तक तो ठीक था लेकिन भारतीय गुप्तचर संस्थाओं को जो जानकारियां मिल रही हैं, उनके मुताबिक, पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था इन्हें प्रोत्साहित कर भारत के विरुद्ध उकसा रही है। सऊदी अरब से धन की आमद इन्हें धार्मिक कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाकर आत्मघाती जिहादियों की नस्ल बनाने में लगी है। बांग्लादेश इन्हें हाथियारों का जखीरा उपलब्ध करा रहा है। जाहिर है, ये जिहादी उपाय भारत के लिए किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं हैं। लिहाजा समय आ गया है कि जो आतंकवादी और घुसपैठिए देश की एकता अखंडता और संप्रभुता को सांगठनिक चुनौती के रूप में पेश आ रहे हैं, उन्हें देश से बेदखल किया जाए।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव पाश