यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन: न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों के क्षरण की तार्किक परिणति

अभिषेक शुक्ल

बाहुबली फिल्म का वह प्रसिद्ध दृश्य बरबस याद आता है जब देवसेना बेड़ियों में जकड़ी राजदरबार में लाई जाती है। वह अपने साथ हो रहे अपराधियों जैसे व्यवहार पर सवाल उठाती है। राजमाता शिवगामी का उत्तर होता है, ''तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो, यही माहिष्मती का दंड विधान है।' देवसेना का पलटवार सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की चेतावनी है: 'आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं, उन तौर-तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं? तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए! अपने न्यायशास्त्र को गंगा में बहा दीजिए!''

'दोष सिद्ध होने तक निर्दोष' और 'सबूत का भार आरोप लगाने वाले पर' ये महज़ कानूनी शब्द नहीं हैं; ये एक सभ्य, आधुनिक समाज को आदिम युग की बर्बरता से अलग करने वाले स्तंभ हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा से लेकर भारतीय संविधान तक, हर जगह यह सिद्धांत मजबूती से स्थापित है। एक सभ्य न्याय प्रणाली इसी विश्वास पर टिकी है कि चाहे सौ दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए।

किंतु, वर्तमान भारतीय परिदृश्य में विगत कुछ वर्षों से न्याय के इस शास्त्रीय सिद्धांत के साथ निरंतर समझौता होता दिख रहा है। 'निर्दोषता की धारणा' का स्थान अब 'दोष की अवधारणा' ले रही है।

विगत कुछ दशकों से, विधिक संशोधनों और कानूनों में अभियुक्त पर ही स्वयं को दोषमुक्त साबित करने का दायित्व डाला जा रहा है, जो कि शास्त्रीय न्याय सिद्धांत के ठीक विपरीत है। बलात्कार से जुड़े मुकदमों में 'असहमति की धारणा' को स्थापित किया गया। इसी तरह, दहेज हत्या के मामलों में 'हत्या की धारणा' को जोड़ दिया गया। धन शोधन, एनडीपीएस और यूएपीए जैसे कड़े कानूनों में सबूत का भार पूरी तरह अभियुक्त पर डाल दिया गया है।

यौन उत्पीड़न रोकने के लिए बने अधिनियम (2012) के तहत, कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों जैसे 'दूसरे पक्ष को भी सुनो' की खुलेआम अनदेखी हो रही है। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने के नाम पर कई बार अभियुक्त को शिकायत की मूल प्रति तक नहीं दी जाती। जब अभियुक्त को आरोपों की प्रति ही नहीं मिलेगी और उसे जिरह का मौका नहीं दिया जाएगा, तो वह अपना बचाव कैसे करेगा?

औपचारिक कानूनी व्यवस्था को दरकिनार कर संस्थानों के भीतर खाप पंचायतों की तर्ज पर 'कंगारू कोर्ट' पनप रहे हैं। यह संस्थानों के 'सामंतीकरण' का दौर है, जहां नियोक्ता अब कर्मचारी के पेशेवर जीवन के साथ-साथ उसके निजी जीवन को भी नियंत्रित करने की शक्ति हासिल कर रहा है।

'जमानत नियम है और जेल अपवाद'—सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक सिद्धांत अब कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। नए और कड़े कानूनों में जमानत के लिए 'जुड़वां शर्तें' जैसी इतनी कठिन बाधाएं लगा दी गई हैं कि यह अपवाद बनता जा रहा है।

इस नई व्यवस्था ने लोगों के मन में भय का माहौल पैदा कर दिया है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का प्रस्तावित 'इक्विटी रेगुलेशन 2026' था। इस मसौदे में 'इक्विटी स्क्वाड' के माध्यम से शैक्षणिक परिसरों में एक तरह के निगरानी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया था। यह एक खतरनाक कदम था, जिसने अकादमिक स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भारी विरोध के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी और इसके 'विभाजक परिणामों' को लेकर कड़ी टिप्पणी की।

यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन का विरोध केवल एक नीतिगत विरोध नहीं है, बल्कि यह न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के साथ हो रहे क्रमिक समझौते के खिलाफ उठी आवाज़ है। यह हमारे सभ्य समाज के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है: जब भी भावनाओं या अति-सुरक्षा के नाम पर न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों से समझौता किया जाएगा, समाज में ऐसे ही गहरे अंतर्विरोध और असंतोष उत्पन्न होंगे।

किसी भी समाज का न्यायशास्त्र ही उसकी सभ्यता के विकास का असली पैमाना होता है। आज समय की मांग है कि हम आधुनिक सभ्य समाज के न्यायशास्त्र के सार्वभौमिक नियमों के साथ मजबूती से खड़े रहें, अन्यथा हम एक ऐसे 'माहिष्मती' में बदल जाएंगे जिसका दंड विधान गंगा में बहाने लायक होगा।

(लेखक,इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। ये उनके निजी विचार हैं। )

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद