जुपिटर एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज के विस्तार को लेकर जनसुनवाई में हंगामा, ग्रामीणों ने उठाए सवाल
कठुआ, 21 नवंबर (हि.स.)। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट भगथली में जुपिटर एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित विस्तार योजना को लेकर जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से शनिवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान उस समय हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने जनसुनवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए विरोध जताया।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें इस जनसुनवाई के संबंध में उचित जानकारी नहीं दी गई और न ही औद्योगिक इकाई की ओर से स्थानीय लोगों को अपेक्षित रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। विरोध के चलते कार्यक्रम के दौरान कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया जिसके बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर शांत करवाया।
जानकारी के अनुसार जुपिटर एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एल्युमिनियम उत्पादों की मौजूदा उत्पादन क्षमता 0.0580 एमटीपीए से बढ़ाकर 0.1663 एमटीपीए करने का प्रस्ताव है। इसी विस्तार परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया के तहत जनसुनवाई आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त कठुआ सुरिंदर मोहन शर्मा ने की। जबकि जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति के क्षेत्रीय निदेशक जम्मू सुरेश मांड तथा प्रदूषण नियंत्रण समिति कठुआ के डिवीजनल अधिकारी दीपक अबरोल भी पैनल के सदस्य के रूप में मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान परियोजना की पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
पर्यावरण सलाहकार राहुल सिंह ठाकुर ने परियोजना के विस्तार से संबंधित विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि, पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का आकलन किया गया है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रस्तावित उपायों की जानकारी भी दी गई। परियोजना के पर्यावरण प्रबंधन प्लान के क्रियान्वयन के लिए 19.35 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत तथा प्रतिवर्ष 1.31 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान बताया गया। वहीं विस्तार परियोजना से 237 अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित होने का दावा किया गया। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने जनसुनवाई की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए।
ग्रामीणों का कहना था कि जनसुनवाई की अधिसूचना अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी जबकि आसपास के गांवों में रहने वाले कई लोग अंग्रेजी पढ़ने-समझने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में उन्हें कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं मिल पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि जनसुनवाई में ग्रामीणों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने के बजाय केवल औपचारिकता पूरी की जा रही है। ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि जब प्रस्तावित औद्योगिक विस्तार से प्रदूषण बढ़ने की आशंका है तो इसका सीधा असर आसपास के गांवों के लोगों पर पड़ेगा लेकिन उन्हें इसका लाभ रोजगार के रूप में नहीं मिल रहा। विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि औद्योगिक इकाई के विस्तार से होने वाले प्रदूषण का खामियाजा स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ सकता है इसलिए उनकी चिंताओं और आपत्तियों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। इस दौरान कुछ समय तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। स्थिति को देखते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर लोगों को शांत करवाया और जनसुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया

