एनडीपीएस केस में आरोपियों को झटका, छात्रवृत्ति व सरकारी लाभ होंगे फ्रीज

कठुआ, 14 मई (हि.स.)। जिला प्रशासन कठुआ ने नशा तस्करी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एनडीपीएस मामलों में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कसने की दिशा में अहम कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार ऐसे आरोपियों द्वारा ली जा रही सरकारी सब्सिडी, छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता या अन्य किसी भी प्रकार के लाभ को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

जारी निर्देशों में स्कूल शिक्षा विभाग को विशेष रूप से कहा गया है कि वह अपने रिकॉर्ड की जांच कर यह सुनिश्चित करे कि संबंधित आरोपियों को विभाग की ओर से किसी प्रकार का लाभ तो नहीं मिल रहा है। यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है कि कोई आरोपी सरकारी सुविधा का लाभ उठा रहा है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए विस्तृत रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर जिला प्रशासन को भेजनी होगी। प्रशासन का यह कदम नशा मुक्त भारत अभियान के तहत उठाया गया है जिसका उद्देश्य नशा तस्करी में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को रोकना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया