योजना, विकास एवं निगरानी विभाग के सचिव ने प्रमुख विकास पहलों और विभागीय प्राथमिकताओं की समीक्षा की

श्रीनगर, 16 अक्टूबर (हि.स.)।

योजना, विकास एवं निगरानी विभाग के सचिव डॉ. ओवैस अहमद ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक प्रारंभिक बैठक की जिसमें विभाग के कामकाज, प्रमुख विकास पहलों की प्रगति और विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री विकास पैकेज की स्थिति की समीक्षा की गई। इस पैकेज में 70,244.55 करोड़ रुपये की कुल लागत से स्वीकृत 53 परियोजनाएं शामिल हैं जिनमें कुल भौतिक प्रगति 89% है। परियोजना निगरानी समूह की प्रगति पर भी चर्चा की गई जिसमें 124 में से 123 चिन्हित मुद्दों को हल बताया गया।

बैठक में सतत विकास लक्ष्य जनगणना 2027, परिवार पहचान, डेटा सामंजस्य, जीवंत ग्राम कार्यक्रम-II और आकांक्षी जिला, ब्लॉक और पंचायत कार्यक्रम सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों की भी समीक्षा की गई। विकास योजनाओं की निगरानी, सांख्यिकीय प्रणालियों, साक्ष्य-आधारित योजना और मूल्यांकन को मजबूत करने में विभाग की भूमिका पर भी चर्चा की गई।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहलों और शासन में नवाचार और परिवर्तन केंद्र के माध्यम से क्षमता निर्माण गतिविधियों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिवों के छठे राष्ट्रीय सम्मेलन और आगामी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा हुई।

अपने समापन भाषण में सचिव ने विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और जम्मू-कश्मीर की विकास प्राथमिकताओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी अंतर-विभागीय समन्वय, आवश्यक सूचनाओं की समय पर प्रस्तुति, परियोजनाओं की नियमित निगरानी और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान के महत्व पर जोर दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता