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जम्मू-कश्मीर में स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों का आंदोलन तेज, 23 नवंबर से ओपीडी सेवाएं बंद करने की चेतावनी

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श्रीनगर, 19 नवंबर(हि.स.)। पोस्टग्रेजुएट (पीजी) और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का आंदोलन बुधवार को और तेज हो गया। ये डॉक्टर अपने स्टाइपेंड में तुरंत बढ़ोतरी और अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बराबर स्टाइपेंड की मांग कर रहे हैं। इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हो गए हैं।

एआईएमएसए के मुख्य सलाहकार डॉ. अभिमन्यु मन्हास (जो आरडीए के उपाध्यक्ष भी हैं), डॉ. सना जावेद, डॉ. के.आर. जयपाल, डॉ. अभिषेक मित्तल, डॉ. रऊफ अली और डॉ. फैजान लोन ने इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और आंदोलन कर रहे डॉक्टरों के प्रति अपना समर्थन जताया। अनंतनाग की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने भी इस चरणबद्ध आंदोलन में शामिल होने की घोषणा की है।

विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम के तहत डॉक्टर 19 से 22 नवंबर तक काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 23 नवंबर से नियमित ओपीडी सेवाएं बंद की जा सकती हैं। इसके बाद संबंधित आरडीए के निर्णय के अनुसार आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। कुलगाम, पुंछ (आरएसएसडीएच), पुलवामा, जेएलएनएम रैनावाड़ी और गांधी नगर अस्पताल सहित कई जिला अस्पतालों ने भी अपना समर्थन दिया है। इनमें से कुछ संस्थानों ने आरडीए अनंतनाग द्वारा घोषित विरोध कार्यक्रम को अपनाया है।

एआईएमएसए ने दो मुख्य मांगें रखी हैं पीजी, सीनियर रेजिडेंट और डीएनबी / एमडीएस डॉक्टरों के स्टाइपेंड में तुरंत बढ़ोतरी और उसे अन्य राज्यों के बराबर करना। इसके अलावा हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) के लाभ लागू करने की भी मांग की गई है। एआईएमएसए जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मोमिन खान ने कहा कि पीजी , एमडी , एमएस, एमडीएस, डीएनबी , और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ हैं। वे सम्मान, उचित वेतन और अन्य राज्यों के बराबर स्टाइपेंड पाने के हकदार हैं। उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को अब और नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने आगे बताया कि 17 नवंबर को जीएमसी श्रीनगर के पीजी डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सिविल सचिवालय जाकर नए स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की। उन्होंने सचिव से तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और उन्हें स्टाइपेंड से जुड़ी उन मांगों के बारे में बताया जो लंबे समय से लंबित हैं। एआईएमएसए ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू से अपील की है कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें और रेजिडेंट डॉक्टरों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक ठोस सरकारी आदेश जारी करें। एसोसिएशन ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में पीजी रेजिडेंट्स को पहले साल में 64,000 और उसके बाद के वर्षों में 67,000 मिलते हैं।

एसोसिएशन का मानना है कि उनकी कठिन क्लिनिकल जिम्मेदारियों, लंबी ड्यूटी के घंटों और मरीजों की देखभाल में उनके योगदान को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त है। एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों, और यहां तक कि एसकेआईएमएस श्रीनगर के मुकाबले स्टाइपेंड में मौजूद अंतर की ओर भी ध्यान दिलाया। इससे पहले एसकेआईएमएस ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी अपील की थी कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और पीजी तथा सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को न्याय दिलाएं।

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता