आरक्षण के खिलाफ कथित दुष्प्रचार पर संयुक्त कार्रवाई समिति ने जताई नाराजगी
जम्मू,, 05 अक्टूबर (हि.स.)।
जम्मू में जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी ने पत्रकार वार्ता कर आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ कथित रूप से चलाए जा रहे दुष्प्रचार पर कड़ी आपत्ति जताई। समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण तथा उन्हें संविधान में मिले अधिकारों की रक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराया।
समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक और जाति आधारित संगठनों की ओर से दिए जा रहे बयानों से समाज में तनाव बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्गों के खिलाफ कथित अपमानजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता। समिति ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की।
पत्रकार वार्ता में जेकेआरसीईए के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. जी.एल. थापा ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी वर्ष 2026 के नियमों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकना और सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने प्रशासन से सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की।
इस दौरान भगत महासभा के अध्यक्ष मोहिंदर भगत ने भी आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी और आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग दोहराई।
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हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता
