फर्जी सरकारी भर्ती रैकेट में युवाओं को धोखा देने के आरोप में ईओडब्ल्यू कश्मीर ने सात लोगों पर मामला दर्ज किया

श्रीनगर, 18 जनवरी(हि.स.)। अपराध शाखा कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कथित तौर पर फर्जी सरकारी भर्ती रैकेट चलाने और बेरोजगार युवाओं को पैसे के बदले नौकरी की पेशकश करके धोखा देने के आरोप में सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

एक बयान के अनुसार आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), अपराध शाखा कश्मीर ने कथित तौर पर सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने निर्दोष लोगों, विशेषकर बेरोजगार युवाओं को धोखा देने और ठगने के आरोप में सात व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।

बयान में कहा गया है कि यह मामला ईओडब्ल्यू को प्राप्त एक लिखित शिकायत से उत्पन्न हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि कुछ लोग बैंकों, कृषि विभाग और रक्षा सेवाओं सहित विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार का वादा करके उम्मीदवारों को धोखाधड़ी से प्रेरित कर रहे थे।

आगे आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने सरकारी सेवाओं में उनकी नियुक्ति की सुविधा के लिए विभिन्न पीड़ितों से लगभग 39.00 लाख की राशि एकत्र की। हालांकि वैध रोजगार हासिल करने के बजाय आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़ितों को फर्जी और जाली नियुक्ति आदेश प्रदान किए।

बयान में यह भी कहा गया है कि शिकायत मिलने पर आर्थिक अपराध शाखा, अपराध शाखा कश्मीर द्वारा प्रारंभिक सत्यापन शुरू किया गया था

जांच के दौरान प्रथम दृष्टया आरोप सही पाये गये. यह पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के कृत्यों को अंजाम देने के लिए अन्य व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत सिम कार्डों का प्रबंधन और उपयोग किया था। पीड़ितों को दिए गए नियुक्ति आदेशों के सत्यापन से पुष्टि हुई कि दस्तावेज फर्जी और जाली थे।

आरोपी के कृत्य से प्रथम दृष्टया आरपीसी की धारा 420, 468, 472 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराध का पता चलता है। तदनुसार, संज्ञान लिया गया है और पुलिस स्टेशन आर्थिक अपराध शाखा, अपराध शाखा कश्मीर में औपचारिक रूप से मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच चल रही है।

बयान में आगे कहा गया है आर्थिक अपराध शाखा, अपराध शाखा कश्मीर, आम जनता विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं को पैसे के बदले सरकारी नौकरियों की पेशकश करने वाले व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ सतर्क रहने की सलाह देती है। ऐसी किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या आर्थिक अपराध शाखा को दी जानी चाहिए ताकि आगे उत्पीड़न को रोका जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह