उमर सरकार ने दूर-दराज और सीमावर्ती गांवों में हाई-स्पीड टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल टावर लगाने के लिए ज़मीन देने को मंज़ूरी दी
श्रीनगर, 06 अक्टूबर (हि.स.)।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य के दूर-दराज और सीमावर्ती गांवों में हाई-स्पीड टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के मकसद से, कम सुविधा वाले इलाकों में मोबाइल टावर लगाने के लिए ज़मीन देने को मंज़ूरी दे दी है।
इस पहल के तहत 'यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड' के ज़रिए उरी, तंगमर्ग, करनाह, कालाकोट, क्रालपोरा, बसंतगढ़, खौर, लट्टी मरोठी, बनिहाल, पोगल परिस्तान, रामसू और किला दरहाल जैसे कम सुविधा वाले इलाकों में बीएसएनएल मोबाइल टावर लगाने के लिए ज़मीन मंज़ूर की गई है।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस पहल से दूर-दराज और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों तक भरोसेमंद कनेक्टिविटी पहुँचाने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि भौगोलिक स्थिति डिजिटल सेवाओं और मौकों तक पहुँचने में कोई रुकावट न बने। इसके तहत यह इंफ्रास्ट्रक्चर 4जी नेटवर्क कवरेज को बढ़ाने और उन इलाकों में टेलीकॉम सुविधाएँ पूरी तरह पहुँचाने के लिए विकसित किया जा रहा है जहाँ अभी भी ये सुविधाएँ कम हैं।
उम्मीद है कि इस पहल से ऑनलाइन शिक्षा, ई-गवर्नेंस सेवाओं और आपातकालीन संचार तक पहुँच बेहतर होगी साथ ही ग्रामीण, दूर-दराज और सीमावर्ती इलाकों के लोगों के लिए डिजिटल समावेश को भी बढ़ावा मिलेगा। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खास तौर पर ज़मीन उपलब्ध कराने का मकसद मुश्किल और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण जगहों पर तेज़ी से मोबाइल टावर लगाना भी है ताकि जम्मू-कश्मीर में डिजिटल अंतर को कम करने में मदद मिल सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह
