विधानसभा सीटें बढ़कर 135, लोकसभा सीटें 7–8 होने का प्रस्ताव
जम्मू,, 25 मार्च (हि.स.)।
केंद्रीय सरकार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण लागू करने की योजना पर विचार कर रही है। यदि यह योजना लागू होती है, तो जम्मू-कश्मीर की विधानसभा की वर्तमान 90 सीटें बढ़कर 135 हो जाएंगी जबकि लोकसभा की सीटें पांच से बढ़कर सात या आठ हो सकती हैं। प्रस्ताव के तहत कुल सीटों का 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रखा जाएगा, जिससे विधानसभा में 45 सीटें और लोकसभा में दो या तीन सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
केंद्र इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जा सके। इसके लिए विपक्षी दलों और राज्य स्तर के दलों से परामर्श जारी है, हालांकि राष्ट्रीय सम्मेलन ( एनसी ) ने कहा कि उन्हें अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की आधिकारिक सलाह-मशवरा नहीं किया गया।
यदि यह प्रस्ताव कानून के रूप में लागू हो जाता है, तो लोकसभा और विधानसभा की सीटों की नई सीमाओं को निर्धारित करने के लिए तुरंत परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। प्रस्तावित परिसीमन में 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा, जबकि वर्तमान कानूनी ढांचे के अनुसार महिलाओं के आरक्षण का पालन 2027 की जनगणना और नए परिसीमन के बाद ही किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता
