दिल्ली में ओ‑जोन विवादित कॉलोनियों पर पुराने निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं

नई दिल्ली, 9 जून (हि.स.)। दिल्ली भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और मनोज तिवारी ने मंगलवार को कहा कि गलत तरीके से ओ‑जोन में शामिल की गई 92 कॉलोनियों और गांवों पर अंतिम निर्णय होने तक पुराने निर्माण के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। इन क्षेत्रों में नए निर्माण पर ही दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और नगर निगम कार्रवाई करेंगे।

दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2010 में दिल्ली और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय 92 कॉलोनियों और कई गांवों को ओ‑जोन में लाया गया था, जबकि वर्ष 2008 में इन्हें नियमित कर दिया गया था। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद सितंबर 2013 में तत्कालीन उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीडीए ने इस निर्णय को वापस ले लिया था और केंद्र सरकार ने भी इसे मंजूरी दी थी। इसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके खिलाफ एक सामाजिक कार्यकर्ता राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में चले गए। जनवरी 2015 में एनजीटी ने प्रिंसिपल कमेटी को बाढ़ वाले क्षेत्र की पहचान करने का निर्देश दिया। कमेटी ने जांच के बाद माना कि ये कॉलोनियां और गांव ओ‑जोन में नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद 2013 का नोटिफिकेशन लागू नहीं किया गया।

रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि गांवों के विकास के लिए तीन हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1531 कॉलोनियों को नियमित करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इन कॉलोनियों और गांवों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए फंड जारी किया है। जल्द ही 92 कॉलोनियों और गांवों को भी ओ‑जोन से बाहर किया जाएगा।

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इन कॉलोनियों और गांवों में त्रुटिपूर्ण ओ‑जोन लगाया गया है, जिसे ठीक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है और ओ‑जोन में शामिल कॉलोनियों को इससे बाहर रखा गया है। उन्होंने बताया कि ओ‑जोन का अर्थ है ऐसे क्षेत्र जहां यमुना का पानी पहुंचता है। दिल्ली में यमुना का पानी रोकने के लिए कई स्थानों पर पुश्ता बनाया गया है।

तिवारी ने आरोप लगाया कि इस समस्या के लिए पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार जिम्मेदार है, जिसने इन क्षेत्रों में बिजली मीटर भी लगने दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने यह समस्या दूर की है और अब आआपा नेता भ्रम फैला रहे हैं।

तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2018 में अनधिकृत कॉलोनियों को विशेष संरक्षण देकर नियमित किया और ओ‑जोन घोषित हिस्सों को किसी भी कार्रवाई से दूर रखा गया। आम आदमी पार्टी के बुराड़ी विधायक खुद सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर रह रहे हैं।

मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी को ‘ईज ऑफ लिविंग’ दिया है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के निवास को तोड़फोड़ से बचाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अब तक चार करोड़ से अधिक लोगों को घर उपलब्ध कराए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी