मानव अधिकारों के संरक्षण और पेयजल समस्याओं के समाधान पर दें प्राथमिकता : आयोग अध्यक्ष

रतलाम, 09 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह ने मंगलवार को रतलाम प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर मानव अधिकारों के संरक्षण तथा जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा शासन और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

बैठक में आयोग अध्यक्ष ने जिले में मानव अधिकार संबंधी प्रकरणों, पेयजल व्यवस्था और अन्य जनहित के मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वैशाली जैन तथा नगर निगम आयुक्त अनिल भाना से जिले में पेयजल आपूर्ति और दूषित जल की शिकायतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

अधिकारियों ने बताया कि जिले में पेयजल स्रोतों की नियमित जांच की जा रही है। जो हैंडपंप अथवा जलस्रोत पेयजल योग्य नहीं पाए जाते, उन्हें रेड मार्किंग कर चिन्हित किया जाता है तथा सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

डॉ. सिंह ने लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनके समयबद्ध निराकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा केवल आयोग का दायित्व नहीं, बल्कि शासन, प्रशासन और समाज की साझा जिम्मेदारी है। नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकार उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा पेयजल, राजस्व और पुलिस प्रकरणों से संबंधित लंबित मामलों में प्रभावी कार्रवाई कर आयोग को अवगत कराया जाए।

आयोग अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि जिला प्रशासन मानव अधिकारों के संरक्षण और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएगा।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल, एसडीएम आर्ची हरित तथा जिला परिवहन अधिकारी जगदीश बिल्लौरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार /शरद जोश

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हिन्दुस्थान समाचार / राजू विश्वकर्मा